बिना मांगी रिश्वत ठुकराना भी उकसाने का अपराध: सरकारी कर्मचारी को ऑफर देने पर होगी सज़ा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत की बिना मांगी पेशकश करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के तहत दंडनीय उकसाने का अपराध है, भले ही पहले कोई मांग की गई हो या बाद में उसे स्वीकार किया गया हो।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,

“PC एक्ट के पीछे कानून बनाने वालों का मकसद भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनों को मजबूत करना और उन्हें एक साथ लाना था। यह मानना कि रिश्वत की पेशकश तब तक अपराध नहीं है जब तक उसे स्वीकार न कर लिया जाए यह कानून के मकसद को ही खत्म कर देगा। रिश्वत देने का काम एक सरकारी कर्मचारी को भ्रष्ट करने की एक खतरनाक कोशिश है और जिस पल पैसे देकर रिश्वत की पेशकश की जाती है वह उकसाने का पूरा अपराध बन जाता है।”

यह टिप्पणी पूर्व दिल्ली पुलिस ASI तारा दत्त की सज़ा को बरकरार रखते हुए की गई जिन्होंने तीस हजारी कोर्ट के एक जज को 50,000 की रिश्वत देने की पेशकश की थी ताकि सह-आरोपी में से एक को नौकरी (दिल्ली जिला अदालतों में चपरासी) मिल सके।

हालांकि जज ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दत्त पर मुकदमा चला और 2021 में उन्हें दोषी ठहराया गया।

उनकी अपील पर सुनवाई करते समय कोर्ट के सामने एक मुद्दा यह था कि क्या रिश्वत की अस्वीकृत पेशकश अपराध मानी जाएगी।

इस मामले पर विभिन्न हाईकोर्ट्स के विचारों में काफी अंतर रहा है।

केरल, बॉम्बे और इलाहाबाद हाईकोर्ट्स ने माना है कि बिना किसी मांग या स्वीकृति के पैसे देकर रिश्वत देने की कोशिश S.12 PC एक्ट के तहत उकसाने का अपराध नहीं है।

इसके विपरीत मध्य प्रदेश और मद्रास हाईकोर्ट्स ने अलग राय रखी है जिन्होंने कहा कि रिश्वत की पेशकश अपने आप में उकसाने का एक पूरा अपराध है भले ही उसकी मांग की गई हो या उसे स्वीकार किया गया हो।

हाईकोर्ट ने कहा कि वह मद्रास और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट्स के तर्क से सहमत है क्योंकि यह उकसाने से संबंधित धाराओं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप है जो हालांकि S.165A IPC के तहत हैं लेकिन इसी पहलू पर हैं।

नोट: PC एक्ट की धारा 12, IPC की धारा 165A का सीधा उत्तराधिकारी है।

कोर्ट ने कहा,

"इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कि रिश्वत ठोस रूप में दी जानी चाहिए और सिर्फ़ मौखिक पेशकश, जिसमें कोई ठोस चीज़ न दी गई हो S.12 PC एक्ट के तहत उकसाने का अपराध नहीं माना जाएगा। यह भी बताया जाना चाहिए कि उकसाने के अपराध को इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि यह उस व्यक्ति ने किया है जो पेशकश करता है न कि उस व्यक्ति ने जिसे पेशकश की जाती है।"