दिल्ली हाइकोर्ट ने कोर्ट रूम और वकीलों के चैंबर के विस्तार के लिए DHCBA की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को कोर्ट रूम और दिल्ली हाइकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के वकीलों के चैंबर और पार्किंग के विस्तार के लिए अतिरिक्त जगह की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने आवास और शहरी मामलों और कानून और न्याय मंत्रालयों के साथ-साथ हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से भारत संघ से आठ सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

एसीजे ने कहा,

“सबसे पहले नोटिस जारी करते हैं। रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट लेते हैं। फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जमीन आनी चाहिए।”

उन्होंने कहा,

“समस्या यह है कि हाइकोर्ट यहीं है। हमें जमीन की जरूरत होगी। हम इस मामले पर विचार करेंगे। आज हमारे पास वस्तुतः कोई जमीन नहीं है।

अब मामले की सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

DHCBA द्वारा दायर याचिका में केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई कि वह राष्ट्रीय राजधानी के बापा नगर की पूरी जमीन को बुनियादी ढांचे की जरूरतों के लिए सौंप दे, जिससे आवासीय क्वार्टरों में रहने वाले मौजूदा लोगों को जीपीआरए योजना के तहत किसी भी नए बने फ्लैट में ट्रांसफर किया जा सके।

यह याचिका वकील नितेश मेहरा और सिद्धार्थ त्रिपाठी के माध्यम से दायर की गई।

इसमें कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली हाइकोर्ट पर काम का बोझ बढ़ा है, जिसके कारण वकील की नंबर में भी कई गुना वृद्धि हुई है। इसमें कहा गया कि वर्तमान में 35,000 वकील दिल्ली हाइकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य के रूप में रजिस्टर्ड हैं।

याचिका में कहा गया कि दिल्ली हाइकोर्ट में अधिक कोर्ट रूम, वकीलों के चैंबर, आधुनिक पुस्तकालय, कैंटीन, पार्किंग, बार रूम और वादियों के लिए सुविधाओं को समायोजित करने के लिए जगह की कमी है।

याचिका में आगे कहा गया कि पिछले साल जुलाई में दिल्ली हाइकोर्ट के विस्तार के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया गया, जिसमें दिल्ली हाइकोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल है।

हालांकि याचिका में कहा गया कि अभ्यावेदन पर कोई कदम नहीं उठाया गया।

याचिका में कहा गया,

“बापा नगर में सरकारी आवासीय फ्लैट, जो हाइकोर्ट के बगल में हैं, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है और फिर उनका पुनर्विकास किया जा सकता है। दिल्ली हाइकोर्ट परिसर से संबंधित भूमि पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा सकता है, जिसे हाइकोर्ट के विस्तार और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए दिया जा सकता है। यह वास्तव में माना जाता है कि बापा नगर क्षेत्र में लगभग 140-145 ऐसे फ्लैट होंगे।”

इसमें कहा गया कि गरिमापूर्ण कार्य स्थान का प्रावधान न केवल न्याय के प्रशासन के लिए पूर्व-आवश्यकता है, जो न्याय के प्रशासन में सभी हितधारकों की गरिमा सुनिश्चित करने के साथ-साथ कानून के शासन और व्यक्तिगत गरिमा के संरक्षण के लिए भी कानून के शासन के अनुरूप है।

DHCBA की कार्यकारी समिति में निम्नलिखित शामिल हैं: सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर (अध्यक्ष), एडवोकेट जतन सिंह (उपाध्यक्ष), एडवोकेट संदीप शर्मा (मानद सचिव), एडवोकेट अमित चड्डा (कोषाध्यक्ष), एडवोकेट नगिंदर बेनीपाल (संयुक्त सचिव) सीनियर एडवोकेट राकेश टिकू और इंद्रबीर सिंह अलग (नामित वरिष्ठ सदस्य कार्यकारी), एडवोकेट श्याम शर्मा, संजय दीवान, बंदना कौर ग्रोवर, धन मोहन, रजत मनचंदा, निशांत आनंद, गायत्री पुरी, नितेश मेहरा (सदस्य कार्यकारी) और सीनियर एडवोकेट कीर्ति उप्पल और एडवोकेट अभिजात (पदेन)।

केस टाइटल- दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।