जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ पोस्ट: अवमानना मामले में केजरीवाल समेत AAP नेताओं को आखिरी मौका, 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और अन्य पार्टी नेताओं को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर निशाना बनाकर अभियान चलाने से जुड़े स्वतः संज्ञान आपराधिक अवमानना मामले में जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया।
जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने AAP नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। अदालत ने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर जवाब दाखिल करने का उनका अधिकार बंद कर दिया जाएगा।
बेंच ने मौखिक रूप से कहा,
“हम आपको अब और समय नहीं देंगे। आप अदालत को गुमराह कर रहे हैं। रजिस्ट्री की रिपोर्ट हमारे पास है कि अनुपालन हो चुका है। अब आप अपना जवाब दाखिल करें अन्यथा हम जवाब दाखिल करने का आपका अधिकार बंद कर देंगे।”
इस मामले में केजरीवाल और सिसोदिया के अलावा दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा, देवेश विश्वकर्मा और सौरभ भारद्वाज भी प्रतिवादी हैं। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपा बेहुरा को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया।
केजरीवाल, भारद्वाज, AAP नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरव दास के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित प्रतिवादियों को भी अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया।
यह घटनाक्रम उस समय शुरू हुआ जब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा दिल्ली आबकारी नीति मामले में सभी आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ CBI की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। बाद में उन्होंने मामले को दूसरी बेंच के पास भेज दिया।
इससे पहले जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल, सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, देवेश विश्वकर्मा, विनय मिश्रा और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। यह कदम उन्होंने मामले से खुद को अलग करने की मांग से जुड़ी सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई पोस्ट और वीडियो का संज्ञान लेने के बाद उठाया था।
जस्टिस शर्मा ने इससे पहले केजरीवाल और अन्य की ओर से दायर खुद को सुनवाई से अलग करने की अर्जियों को खारिज किया था।
गौरतलब है कि 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और के. कविता समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त किया था। ट्रायल कोर्ट ने CBI की जांच की कड़ी आलोचना भी की थी।
यह मामला राजनीतिक रूप से विवादास्पद रहा है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल को गिरफ्तार कर हिरासत में भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 156 दिन हिरासत में रहने के बाद जमानत दी थी। AAP नेता मनीष सिसोदिया भी इस मामले में 530 दिन हिरासत में रहे थे।
ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ CBI की रिवीजन याचिका पर जस्टिस शर्मा सुनवाई कर रही थीं। 9 मार्च को उन्होंने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की थी कि ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियां त्रुटिपूर्ण थीं।
इसके बाद केजरीवाल और सिसोदिया समेत कुछ अन्य आरोपियों ने जस्टिस शर्मा से मामले की सुनवाई से अलग होने की मांग करते हुए अर्जियां दाखिल कीं। उनका आधार यह था कि उन्हें निष्पक्षता को लेकर आशंका है। पिछले सप्ताह जस्टिस शर्मा ने इन अर्जियों को खारिज किया और मामले की सुनवाई स्वयं जारी रखने का फैसला किया।
इसके बाद केजरीवाल और सिसोदिया ने जस्टिस शर्मा को पत्र लिखकर बताया कि वे उनके समक्ष सुनवाई का बहिष्कार करेंगे और न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही वकील के माध्यम से पेश होंगे।
इसी बीच, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अवमाननापूर्ण सामग्री पोस्ट करने के आरोप में केजरीवाल, भारद्वाज, गोपाल राय और पत्रकार सौरव दास के खिलाफ एक अलग अवमानना याचिका भी दाखिल की गई। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि आबकारी नीति मामले में जस्टिस शर्मा के समक्ष रिक्यूजल आवेदन पर सुनवाई के दौरान AAP नेताओं और पत्रकार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक सुनियोजित और समन्वित अभियान चलाया। याचिका के अनुसार, इस अभियान के तहत जस्टिस शर्मा के खिलाफ गंभीर, निराधार और निंदनीय आरोपों वाली सामग्री प्रकाशित और प्रसारित की गई।
हाईकोर्ट ने इस अलग मामले में गोपाल राय और सौरव दास को मई में नोटिस जारी किया।
दोनों अवमानना मामलों को अब 14 जनवरी 2027 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।