आंगनवाड़ी कार्य से मिलने वाला पारिश्रमिक बहुत कम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अन्य स्रोतों से कमा सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस हरि शंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास आंगनवाड़ी कार्य के अलावा अतिरिक्त आय का स्रोत हो सकता है। खंडपीठ ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अर्जित वेतन से खुद का या अपने परिवार का भरण-पोषण करना संभव नहीं है और आय के अधिक स्रोत होना अस्वाभाविक नहीं होगा।

मामले की पृष्ठभूमि

प्रतिवादी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (याचिकाकर्ता) द्वारा आयोजित महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक ग्रेड-II (महिला) के पद के लिए आवेदन किया था। कुल रिक्तियों की संख्या 290 थी, जिसमें से 75% सीटें सीधी भर्ती के लिए आरक्षित थीं। 25% सीटें दस साल की सेवा और मैट्रिकुलेशन डिग्री वाली महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित थीं।

परीक्षा प्रक्रिया के कुछ चरणों को पार करने के बाद 16 अगस्त 2019 को प्रतिवादी को अधिक उम्र होने के कारण उसकी उम्मीदवारी खारिज होने के बारे में सूचित किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में उसके अनुभव से संबंधित प्रतिवादी के प्रमाण पत्र को सत्यापित नहीं किया गया। तदनुसार, उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई। उसने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में अस्वीकृति को चुनौती दी और कहा कि याचिकाकर्ताओं (DSSSB) ने प्रतिवादी द्वारा दो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर उम्मीदवारी रद्द कर दी थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 14-05-1997 से 18 -07-2007 तक और दूसरा न्यू इंडियन एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी से 25-05-2000 से 08-02-2007 तक का।

दूसरी ओर, DSSSB ने दावा किया कि प्रतिवादी द्वारा प्रमाण पत्र बनाया गया होगा, क्योंकि यह दूसरे प्रमाण पत्र की समय अवधि को ओवरलैप करता है। प्रतिवादी के वकील ने दलील दी कि प्रतिवादी ने दोनों जगहों पर काम किया था, उन्होंने ट्रिब्यूनल के समक्ष तर्क दिया कि चूंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद सिविल पद नहीं है, इसलिए प्रतिवादी केवल कुछ घंटों के लिए ही अपनी सेवाएं दे सकती है। उसके पास एनजीओ में काम करने का भी समय है। उन्होंने तर्क दिया कि कहीं और काम करने से प्रतिवादी को एनजीओ में काम करने से नहीं रोका जा सकता।

तर्कों से संतुष्ट होकर ट्रिब्यूनल ने दोनों प्रमाणपत्रों को सही माना और पाया कि प्रतिवादी पद के लिए विज्ञापन के अनुसार आयु में छूट पाने की हकदार है। इसने DSSSB को प्रमाण पत्र सत्यापित करने और प्रतिवादी को पर्यवेक्षक ग्रेड- II (महिला) के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया।

DSSSB ने ट्रिब्यूनल के 11 अगस्त 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

न्यायालय के निष्कर्ष:

न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लिया गया एकमात्र आधार दो प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना था, जिनमें से न्यू इंडियन एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आंगनवाड़ी अनुभव के प्रमाण पत्र द्वारा कवर की गई अवधि से ओवरलैप हो गया। याचिकाकर्ताओं ने 14 मई 1997 से 18 जुलाई 2007 तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में प्रतिवादी के अनुभव पर सवाल नहीं उठाया।

न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं (DSSSB) द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे का अवलोकन किया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी ने दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, जो एक दूसरे के साथ-साथ थे। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह कहा गया कि एक ही समय में विभिन्न क्षेत्रों में दो कार्य अनुभव होना संभव नहीं था। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि DSSSB द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह स्पष्ट था कि दोनों प्रमाण पत्र एक ही समय अवधि के लिए प्राप्त नहीं किए जा सकते।

इन दावों के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि विज्ञापन के अनुसार आयु में छूट के बाद भी प्रतिवादी की आयु चार वर्ष से अधिक थी और छूट नोटिस तदनुसार जारी किया गया। याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा यह कहा गया कि आंगनवाड़ी प्रमाण पत्र बाद में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार ऐसे प्रमाण पत्र में उल्लिखित समय अवधि पर विचार नहीं किया जा सकता।

ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिकाकर्ताओं के काउंटर हलफनामे के अवलोकन पर न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी द्वारा आंगनवाड़ी अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जैसा कि आवश्यक था। इसके अलावा, प्रतिवादी द्वारा कार्य अनुभव का विवरण अपलोड किया गया और विस्तार से जांच की गई। इसलिए प्रमाण पत्र के देर से प्रस्तुत करने के बारे में याचिकाकर्ता के वकील का तर्क खारिज कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने माना कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाला पारिश्रमिक बहुत कम है और कार्यकर्ता अक्सर खुद या अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए संघर्ष करते हैं। इसलिए आंगनवाड़ी कार्य समाप्त होने के बाद भी उनके लिए पूर्णकालिक रूप से अपनी सेवाएं देना अन्यायपूर्ण होगा। न्यायालय ने कहा कि यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्य से मिलने वाले भुगतान के अलावा अतिरिक्त आय के लिए कुछ और काम करते हैं तो यह उचित है।

इन टिप्पणियों को करते हुए न्यायालय ने ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखा और रिट याचिका खारिज की।

केस टाइटल: दिल्ली सरकार और अन्य बनाम परमिला देवी