कर्मचारी अपनी पदोन्नति या वेतन संशोधन के बाद अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ के जारी रहने का दावा नहीं कर सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि कर्मचारी अपने पदोन्नति या वेतनमान के संशोधन के बाद परिवार नियोजन उद्देश्यों के लिए दी गई अग्रिम वेतन वृद्धि की निरंतरता का दावा नहीं कर सकते हैं।

चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट द्वारा दायर एक रिट अपील पर सुनवाई करते हुए सिंगल जज के एक आदेश को चुनौती दी, जिसमें फनेंद्र कुमार बिसेन (सेक्शन ऑफिसर) द्वारा दायर रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

पूरा मामला:

याचिकाकर्ता को 24 जनवरी, 1992 को सहायक ग्रेड तृतीय के रूप में नियुक्त किया गया था। 29 जुलाई, 1999 को उनकी पत्नी के परिवार नियोजन ऑपरेशन (ट्यूबेक्टोमी) के बाद उन्हें दो अग्रिम वेतन वृद्धि मिली। यह लाभ 23 अगस्त, 1999 के एक आदेश द्वारा प्रदान किया गया था और दिसंबर 2004 तक जारी रहा।

इसके बाद, 19 जनवरी, 2005 को, याचिकाकर्ता को 4000-100-6000 रुपये के नए वेतनमान के साथ सहायक ग्रेड II में पदोन्नत किया गया। हालांकि, अग्रिम वेतन वृद्धि को आगे नहीं बढ़ाया गया था, और बाद के वेतन निर्धारण आदेशों में इन वेतन वृद्धि को शामिल नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ता ने 18 सितंबर, 2018 को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें अग्रिम वेतन वृद्धि को जारी रखने की मांग की गई। इस अभ्यावेदन को 30 जनवरी, 2019 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तब इस अस्वीकृति को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका (WPS No. 3617 of 2019) दायर की।

15 जून, 2024 को, एकल न्यायाधीश ने उत्तरदाताओं को 7 अक्टूबर, 2015 तक अग्रिम वेतन वृद्धि पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता के वेतन को फिर से तय करने और किसी भी परिणामी बकाया और लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया।

अपीलकर्ता/प्रतिवादी नंबर 3 (रजिस्ट्रार जनरल, हाईकोर्ट) ने सिंगल जज के फैसले को चुनौती देते हुए तत्काल अपील दायर की।

दोनों पक्षों के तर्क:

अपीलकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट मनोज परांजपे ने अपनी अपील में दलील दी कि सिंगल जज ने अपीलकर्ता हाईकोर्ट द्वारा 30 अगस्त, 2018 को जारी ज्ञापन और राज्य सरकार के विभाग के 28 दिसंबर, 2018 के पत्र की अनदेखी की, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि प्रोत्साहन के रूप में दी गई अग्रिम वेतन वृद्धि केवल मौजूदा वेतनमान पर लागू होगी और वेतनमान के पुन: निर्धारण के बाद जारी नहीं रहेगी।

यह भी तर्क दिया गया था कि नियमों के अनुसार, अग्रिम वेतन वृद्धि प्रतिवादी के मूल वेतन में जोड़ी गई थी, और बाद के लाभ इस वेतन पर आधारित थे।

यह तर्क दिया गया था कि जब प्रतिवादी को पदोन्नत किया गया था, तो अग्रिम वेतन वृद्धि सहित वेतन वृद्धि पहले से ही मूल वेतन में फैक्टर की गई थी; इसलिए, चूंकि उनका नया वेतन पहले से शामिल वेतनवृद्धि के आधार पर तय किया गया था, इसलिए आगे कोई अग्रिम वेतन वृद्धि देय नहीं थी।

आगे यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि नियम मौजूदा वेतनमान से परे अग्रिम वेतन वृद्धि जारी रखने की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए इन वेतन वृद्धि को जारी रखने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था।

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम आरके चतुर्वेदी और एक अन्य 2006 के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए अधिवक्ता परांजपे ने तर्क दिया कि उक्त मामले में यह माना गया है कि एक कर्मचारी अपनी पदोन्नति की स्थिति में या उच्च वेतनमान के भुगतान की स्थिति में अग्रिम वेतन वृद्धि के किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता है और यही अनुपात वर्तमान मामले में भी लागू होगा।

इन प्रस्तुतियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ, हाईकोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट के आरके चतुर्वेदी निर्णय का उल्लेख किया और निर्णय के पैरा 12 पर भरोसा किया, जिसमें यह देखा गया:

"एक कर्मचारी जिसका वेतन मध्य प्रदेश वेतन संशोधन नियम, 1990 के नियम 7 के उप-नियम (1) के अनुसार 1-1-1986 से संशोधित किया जाता है, उसे दिनांक 29-1-1979 के परिपत्र के तहत परिवार नियोजन संचालन के लिए उसे दी गई अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ स्वतः प्राप्त हो जाता है और एक बार उसका संशोधित वेतनमान मध्य प्रदेश वेतन नियमों के संशोधन के नियम 7 के उप-नियम (1) के उक्त प्रावधानों के अनुसार तय हो जाता है, 1990 से अधिक वेतनमान के भुगतान की स्थिति में वह अपनी पदोन्नति की स्थिति में या उच्चतर वेतनमान के भुगतान की स्थिति में अग्रिम 10 वेतनवृद्धियों के किसी और लाभ का दावा नहीं कर सकता है।

मप्र हाईकोर्ट के इस अवलोकन के आलोक में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने नोट किया कि एक बार कर्मचारी का संशोधित वेतनमान म.प्र. वेतन संशोधन नियम, 1990 के नियम 7 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार तय हो जाने के बाद, वह अपनी पदोन्नति की स्थिति में या उच्च वेतनमान के भुगतान की स्थिति में अग्रिम वेतन वृद्धि के किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता है।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि इस मामले में, याचिकाकर्ता को 23 अगस्त, 1999 को उसकी पत्नी के परिवार नियोजन ऑपरेशन के कारण दो अग्रिम वेतन वृद्धि दी गई थी। यह लाभ दिसंबर 2004 तक जारी रहा। 19 जनवरी, 2005 को सहायक ग्रेड II में उनकी पदोन्नति पर, उनका वेतन तय किया गया था, मूल वेतन पर विचार करते हुए जिसमें ये अग्रिम वेतन वृद्धि शामिल थी।

इस प्रकार, न्यायालय ने कहा, अग्रिम वेतन वृद्धि पहले से ही उनके नए वेतनमान में शामिल थी, और इसलिए, आगे अग्रिम वेतन वृद्धि देने का कोई सवाल ही नहीं था।

इसके मद्देनजर, न्यायालय ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका का फैसला करते समय, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार नहीं किया था और इस तरह, आक्षेपित आदेश पारित करने में गंभीर अवैधता की थी, जिसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

तदनुसार, रिट अपील की अनुमति दी गई, और सिंगल जज द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अलग रखा गया।