रिट कोर्ट सिविल विवादों में पुलिस सहायता तब तक नहीं दे सकता जब तक कि शांति के उल्लंघन का सबूत न हो: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वह सिविल विवादों में तब तक पुलिस सहायता नहीं दे सकता जब तक कि शांति और अमन-चैन को कोई खतरा न हो।

"इस अदालत की राय में याचिकाकर्ता ने आपातकालीन स्थिति का कोई मामला नहीं बनाया, जिसके तहत पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए इस अदालत को अनुग्रहीत किया जा सकता है। जब तक कि इस अदालत के समक्ष यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ सामग्री नहीं रखी जाती है कि अनौपचारिक उत्तरदाताओं ने कानून के उल्लंघन में काम किया है। अत्यधिक कार्रवाई की है और शांति भंग हुई है। आम तौर पर, यह न्यायालय दीवानी विवादों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।"

रंगा रेड्डी जिले में स्थित कुछ भूमि के मालिक होने का दावा करने वाली याचिकाकर्ता प्रतिवादियों के खिलाफ उसे और उसके परिवार के सदस्यों को प्रदान की गई पुलिस सुरक्षा की कमी से व्यथित है। उसने कहा कि 2021 में जब वह अपनी संपत्ति का दौरा करने के लिए भारत आई तो उसने देखा कि उत्तरदाताओं ने संबंधित भूमि में सीमा के पत्थरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। उत्तरदाताओं के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक धमकी, आपराधिक अतिचार, गलत तरीके से रोकने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित दो मामले दर्ज करवाए। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया और पुलिस सुरक्षा की मांग की, क्योंकि प्रतिवादी लगातार याचिकाकर्ता को संबंधित भूमि से बेदखल करने की कोशिश कर रहे है। लेकिन पुलिस ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की।

कोर्ट का फैसला

मामले के तथ्यों और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे की लंबितता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि वह कोई भी आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि अनुदान के लिए न्यायालय की अनुग्रह के लिए पुलिस सहायता की आपातकालीन स्थिति है। कोर्ट ने कहा कि उत्तरदाताओं के खिलाफ अस्पष्ट आरोप पुलिस सुरक्षा मांगने के लिए कार्रवाई का कारण नहीं बनेंगे।

हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सिविल कोर्ट के समक्ष पुलिस सुरक्षा के लिए अनुरोध करने की स्वतंत्रता दी।

इसलिए रिट याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: डोनपुडी संध्या सी. संध्या बनाम तेलंगाना राज्य

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें