शेल्टर होम में महिलाओं को बेहोश करके कथित तौर पर अनैतिक कृत्य करने के लिए मजबूर करने का मामला: पटना हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने एक मामले में स्वत: संज्ञान लिया जिसमें शेल्टर होम के एक कैदी ने आरोप लगाया कि महिलाओं को बेहोश करके अनैतिक कृत्यों के लिए खुद को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने किशोर न्याय निगरानी समिति, पटना उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया और अतिरिक्त मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार से जवाब मांगा है।

समिति ने 31 जनवरी, 2022 के एक समाचार पत्र की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, उत्तर रक्षा गृह (आफ्टर केयर होम), गाय घाट, पटना के मामलों को गंभीरता से लिया, जहां 260 से अधिक महिलाओं को रखा गया है।

समिति ने एक बेसहारा महिला के बारे में हाल ही में समाचारों पर चर्चा की, जिसने आरोप लगाया है कि उसे और अन्य महिलाओं को बेहोश करके अनैतिक कृत्यों के लिए खुद को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया गया था।

आरोप लगाया कि आफ्टर केयर होम में रहने वाले पीड़ितों को भोजन और बिस्तर की बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं और उनमें से कई को घर छोड़ने की भी अनुमति नहीं है।

आगे कहा कि अजनबियों को पीड़ितों के रिश्तेदारों के रूप में आने की इजाजत है जो ऐसी असहाय महिलाओं को अपने साथ लेकर जाते हैं। इससे उनके जीवन को और खतरा है।

महत्वपूर्ण रूप से समिति ने इस प्रकार भी देखा,

"एक दो समाचार पत्रों में उपरोक्त समाचार एक बार फिर सामाजिक/सामूहिक विफलता और इस तरह के अपराधों को रोकने में शर्म की बात है, भले ही इस राज्य और राष्ट्र ने बालिका गृह, मुजफ्फरपुर में हुई घटनाओं के बारे में पढ़ा था। हमारे लिए आश्चर्य की बात है। पीड़िता के इस तरह के खुलासे पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई हैऔर भी आश्चर्य की बात यह है कि समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने जांच की है और आफ्टर केयर होम में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही यह निष्कर्ष निकला है कि तथाकथित पीड़िता द्वारा लगाया गया आरोप निराधार और झूठा है। ऐसा नहीं लगता है कि पीड़ित लड़की से कोई पूछताछ की गई और ऐसी राय सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर ही निकाली गई है।"

कोर्ट ने कोई निर्देश जारी करने से परहेज किया और बिहार सरकार को इस मामले में न केवल किशोर न्याय निगरानी समिति की टिप्पणियों के संबंध में, बल्कि दोनों यानी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जांच करने और अगली तारीख पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा।

कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समिति की सिफारिशों को भी तुरंत लागू किया जाए।

इसके साथ ही मामले को अब आगे की सुनवाई के लिए 7 फरवरी, 2022 को पोस्ट कर दिया गया है।

केस का शीर्षक - आफ्टर केयर होम बनाम बिहार राज्य

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