पश्चिम बंगाल सरकार ने पेगासस स्पाइवेयर द्वारा जासूसी से संबंधिति मामले की जांच के लिए न्यायमूर्ति मदन लोकुर की अध्यक्षता में पैनल गठित किया

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योतिर्मय भट्टाचार्य की अध्यक्षता में पेगासस स्पाइवेयर द्वारा जासूसी से संबंधित आरोपों की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया।

कुछ दिनों पहले यह पता चला कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के समय मुख्यमंत्री के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की कथित तौर पर पेगासस स्पाइवेयर द्वारा जासूसी की गई थी।

नए पोर्टल द वायर ने 16 अन्य मीडिया संगठनों के साथ हाल ही में एक 'स्कूप लिस्ट' का खुलासा किया, जिसमें दिखाया गया कि एक्टिविस्ट, राजनेता, पत्रकार, जज और कई अन्य इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से साइबर-निगरानी में थे। पिछले कुछ दिनों में, द वायर ने कई रिपोर्टें प्रकाशित की हैं जो बताती हैं कि सरकार से असंतुष्ट लोगों और पत्रकारों पर नजर रखने के लिए पेगासस स्पाइवेयर का अवैध रूप से उपयोग किया गया है।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि,

"पेगासस के माध्यम से, न्यायपालिका और नागरिक समाज सहित हर कोई निगरानी में रहा है। हमें उम्मीद थी कि केंद्र उच्चतम न्यायालय की देखरेख में आरोपों की जांच शुरू करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पश्चिम बंगाल जांच के लिए पैनल स्थापित करने वाला पहला राज्य है।"

जांच आयोग अवैध रूप से हैकिंग, निगरानी, कथित तौर पर स्पाइवेयर के माध्यम से किए गए मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग से संबंधित आरोपों की निगरानी करेगा।