आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाले वेंडर्स को नियमित दुकानों से तुलना करने का कोई आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को कहा कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाले वेंडर्स की साप्ताहिक बाजारों में भागीदारी नियमित दुकानों या प्रतिष्ठानों के साथ उनकी तुलना करने का कोई आधार नहीं है।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि बाजार क्षेत्र में नियमित दुकानों या प्रतिष्ठान की प्रकृति विक्रेताओं और आगंतुकों दोनों के घनत्व के कारण किसी भी साप्ताहिक बाजार से बहुत अलग है।

बेंच ने कहा,

'साप्ताहिक बाजार में लोगों की संख्या ज्यादा होती है और इसलिए साप्ताहिक बाजार में बीमारी फैलने का खतरा काफी ज्यादा होता है।

कोर्ट ने कहा कि साप्ताहिक बाजार को उसी तरह नियंत्रित और प्रबंधित नहीं किया जा सकता है जैसे नियमित बाजार में नियमित दुकानों या प्रतिष्ठानों को।

कोर्ट ने कहा,

"केवल इसलिए कि साप्ताहिक बाजारों में भाग लेने वाले कुछ विक्रेता आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री या व्यवहार कर रहे हैं, को नियमित दुकानों / प्रतिष्ठानों के साथ तुलना करने का कोई कारण नहीं है।"

कोर्ट सप्ताहिक पत्री बाजार एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें दिल्ली सरकार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा पारित आदेश के अनुसार अपने सदस्यों को शहर के केशव पुरम क्षेत्र में अपनी वेंडिंग गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि वे खाद्य और सब्जी विक्रेता के रूप में आवश्यक वस्तुओं का कारोबार कर रहे हैं और इसलिए COVID-19 महामारी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत डीडीएमए द्वारा जारी आदेश से व्यथित हैं।

डीडीएमए ने पिछले साल 28 दिसंबर को आदेश (स्तर 1) जारी किया था, जिसमें तत्काल प्रभाव से येलो अलर्ट के मद्देनजर शहर में निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों के विवरण का संकेत दिया गया था। उक्त आदेश ने स्तर 1 से स्तर 4 अलर्ट के बीच स्थिति के वर्गीकरण के लिए ट्रिगर का संकेत दिया।

आदेश के अनुसार, यह कहा गया था कि केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानों या प्रतिष्ठानों को चालू रहने की अनुमति दी गई है।

इसके अलावा, साप्ताहिक बाजारों के संबंध में यह कहा गया है कि केवल एक अधिकृत साप्ताहिक बाजार, सामान्य समय पर 50% अनुमत विक्रेताओं की सीमा तक, प्रति दिन प्रति शहर के सभी तीन नगर निगमों में चालू रहने की अनुमति होगी।

याचिकाकर्ता के वकील ने इसलिए प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्य सब्जियों और फलों के रूप में आवश्यक वस्तुएं बेच रहे हैं, इसलिए उन्हें उन दुकानों या प्रतिष्ठानों की श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए जिन्हें लेवल 1 अलर्ट के दौरान कार्य करने की अनुमति है।

अदालत का ध्यान याचिकाकर्ता सदस्यों को जारी किए गए वेंडिंग प्रमाणपत्रों की ओर यह तर्क देने के लिए आकर्षित किया गया कि वे सभी फलों और सब्जियों का कारोबार कर रहे हैं।

कोर्ट ने कहा,

"वाधवा को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने के बाद हम याचिकाकर्ताओं को राहत देने के इच्छुक नहीं हैं।"

आगे कहा,

"यह संबंधित आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए है कि वह महामारी की मौजूदा स्थिति के लिए प्रतिक्रिया तैयार करे। ये प्रशासनिक निर्णय हैं जिनमें न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की संभावना नहीं है।"

न्यायालय का विचार था कि डीडीएमए ने आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानों या प्रतिष्ठानों को एक श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया था और स्तर 1 के अलर्ट के दौरान, उन्हें अपना संचालन जारी रखने की अनुमति दी गई है।

कोर्ट ने कहा,

"समान रूप से साप्ताहिक बाजारों को उस तरीके से प्रतिबंधित किया गया है जैसा कि यहां ऊपर नोट किया गया है।"

बेंच ने कहा,

"इसलिए, हमारे विचार में याचिकाकर्ता केवल दुकानों / प्रतिष्ठानों के साथ समानता का दावा करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे आवश्यक सेवाओं से निपटने का दावा करते हैं।"

इसी के तहत याचिका खारिज कर दी गई।

केस का शीर्षक: सप्ताहिक पेट्री बाजार एसोसिएशन बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार एंड अन्य

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 69