ट्रायल कोर्ट को केवल पक्षकारों के मौलिक अधिकारों को स्वीकार करने वाले वकील द्वारा दायर मेमो पर डिक्री/आदेश पारित नहीं करना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि निचली अदालतों को पार्टी के वकील की ओर से दायर मेमो पर कार्रवाई करने से बचना चाहिए।

जस्टिस एन शेषसायी ने कहा कि हालांकि पक्षकारों के वकील की ओर से दायर मेमो पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि मेमो और परिणामी आदेश का पक्षकारों के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

अदालत ने यह भी कहा कि यद्यपि वकील वकालतनामा के माध्यम से अपने मुवक्किल की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत है, उसे समझौता करने के लिए एक स्पष्ट अधिकार दिया जाना चाहिए और उसे निहित नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने आगे कहा कि इस संबंध में कानून हिमालयी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाम बलवान सिंह, [(2015) 7 एससीसी 373], में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के माध्यम से पहले ही तय हो चुका था, जहां सुप्रीम कोर्ट की तीन-जजों की पीठ ने कहा कि एक वकील के पास मुकदमे में अपने मुवक्किल के मूल अधिकारों को स्वीकार करने का कोई निहित अधिकार नहीं है।

अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जहां अदालत मेमो पर कार्रवाई करने का विकल्प चुनती है, वहां भी ऐसे मेमो पर कार्रवाई के परिणामों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। कोई भी न्यायालय, किसी भी परिस्थिति में, कोई डिक्री या आदेश पारित कर नहीं सकती, जिसे वह पास करने के लिए सक्षम नहीं है या जो कानून के किसी भी अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन करता है।

वर्तमान मामले में, अधीनस्थ न्यायालय, गुडियाथम द्वारा पारित एक डिक्री को चुनौती दी गई थी, जिसमें अदालत ने पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दायर एक कथित ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए एक मुकदमे का फैसला किया था।

पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वकील द्वारा उसकी ओर से ऐसा कोई ज्ञापन दायर नहीं किया गया था और इस तरह के आदेश को पारित करने के लिए वादी द्वारा अदालत को धोखा दिया गया था।

अदालत ने माना कि भले ही यह मान लिया जाए कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के वकील (मुकदमे में दूसरे प्रतिवादी) ने एक मेमो दायर किया था, अधीनस्थ अदालत को मामले के तथ्यों और पिछली कार्यवाही पर गौर करना चाहिए था।

अदालत इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए खुद को वाद में शामिल किया था कि वह सूट की संपत्ति के पूर्ण मालिकों में से एक था।

अदालत को इस तथ्य पर भी विचार करना चाहिए था कि पिछली पोस्टिंग में, वही अदालत केवल एक अपंजीकृत बिक्री विलेख पर वाद की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं थी, जो वादी के वाद की संपत्ति पर स्वामित्व की घोषणा के अपने दावे को बनाए रखने के अधिकार पर उसके संदेह को दर्शाता है।

अदालत, इसलिए, पुनरीक्षण याचिका को अनुमति देने के लिए इच्छुक थी और 2015 में सूट की बहाली के बाद वादी में संशोधन करने की तारीख से सूट को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया।

अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी शक्ति

प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई मुख्य चुनौतियों में से एक यह थी कि हाईकोर्ट के पास संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विवादित तथ्यों के क्षेत्र में जाने का कोई अधिकार नहीं था।

इस पर न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी शक्ति पर विस्तार से चर्चा की। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षण की शक्ति का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखना है। इसे अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज पर नजर रखने के कर्तव्य के रूप में समझा जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसके कामकाज की गुणवत्ता प्रभावी है और वादी जनता के विश्वास को बनाए रखने के योग्य है।

वर्तमान मामले में सवाल यह नहीं था कि क्या वकील ने निचली अदालत के समक्ष ज्ञापन दायर किया था बल्कि यह था कि निचली अदालत ने मामले में कैसे संपर्क किया। अदालत को पुनरीक्षण याचिकाकर्ता (द्वितीय प्रतिवादी) की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए थी और केवल एक ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी।

केस टाइटल: अब्दुल रशीद साहिब बनाम रामचंद्रन और अन्य

केस नंबर: CRP (NPD) of 2022.

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Mad) 238

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