अन्य धार्मिक प्रथाओं के प्रति सहिष्णुता दिखाई जानी चाहिए; यह देश विविधता में एकता पर गर्व करता है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल के एक फैसले में अन्य धार्मिक प्रथाओं के प्रति सहिष्णुता दिखाने की आवश्यकता के बारे में बात की।

कोर्ट एक हिंदू व्यक्ति द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कन्याकुमारी जिला कलेक्टर द्वारा एक चर्च बनाने की अनुमति को चुनौती दी गई थी, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने दिन और रात लाउडस्पीकर के उपयोग के कारण उपद्रव होने की शिकायत की थी।

कोर्ट ने अपना निर्णय यह कहते हुए शुरू किया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में गठित करने का संकल्प लिया गया था। कोर्ट ने अनुच्छेद 15(1) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य को धर्म और अनुच्छेद 51ए(ई) जैसे कारकों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, जिसके अनुसार सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।

मौलिक अधिकार और कर्तव्य कोर्टों के लिए पवित्र और बाध्यकारी थे, जो धर्म से संबंधित मुद्दों का न्यायनिर्णयन करते हैं।

यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता एक हिंदू था, ज‌स्टिस सीवी कार्तिकेयन ने कहा, "प्रत्येक हिंदू द्वारा पालन किए जाने वाले मूल सिद्धांतों में से एक सहिष्णुता है। सहिष्णुता अपना समुदाय या धर्म के प्रति भी होनी चाहिए और विशेष रूप से, हर दूसरे धार्मिक समुदाय के लिए भी होनी चाहिए।"

कोर्ट ने कहा कि उसी रिहायशी इलाके में एक मंदिर भी है। इस पर विचार करते हुए, कोर्ट ने सहिष्णुता बनाए रखने की आवश्यकता और "विविधता में एकता" के महत्व के बारे में बात की।

कोर्ट ने कहा,

"याचिकाकर्ता को अपने आस-पास के सभी लोगों के साथ रहना सीखना चाहिए। यह देश विविधता में एकता पर गर्व करता है। एकता में विविधता नहीं हो सकती है। याचिकाकर्ता को अपने साथ और आसपास रहने वाले लोगों के समूह को स्वीकार करना चाहिए और उसे भी स्वीकार करना चाहिए कि विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों, पंथों और धर्मों के लोगों को संविधान के तहत अधिकार दिए गए हैं। देश धर्म की प्रथा को मान्यता देने वाला एक धर्मनिरपेक्ष देश है। याचिकाकर्ता इसके खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता है"।

याचिकाकर्ता ने कहा कि भवन के लिए अनुमति दिए जाने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर ने सभी पहलुओं की जांच की और चर्च को स्थापित करने या मौजूदा घर को चर्च में बदलने की अनुमति दी।

अदालत ने सलाह दी, "प्रार्थना को सौम्य तरीके से करने दें।" कोर्ट ने कहा कि अगर अधिकारी सहिष्णुता और सम्मान का अभ्यास करने के लिए चर्च का निर्माण करने वाले व्यक्ति को समझाने में सफल होते हैं, "तब गर्व और पूर्वाग्रह पर समझदारी और संवेदनशीलता प्रभावशाली होगी"।

केस टाइटल: पॉलराज बनाम जिला कलेक्टर व अन्य

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (मद्रास) 48

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