POCSO एक्ट के तहत कठोर परिणामों की परवाह किए बिना सेक्स में लिप्त किशोर: केरल हाईकोर्ट ने स्कूलों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और आईपीसी की संशोधित धारा 376 के तहत किशोरों के एक-दूसरे के साथ यौन संबंध बनाने के परिणामों से अनजान होने पर चिंता व्यक्त की, भले ही वे सहमति से हों।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस एक जमानत अर्जी पर फैसला सुना रहे थे, जब उन्होंने स्कूली बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की संख्या में खतरनाक वृद्धि पर टिप्पणी की, उनमें से ज्यादातर ऐसे मामले थे जहां किशोर यौन संबंधों में लिप्त थे, पॉक्सो अधिनियम के तहत गंभीर परिणामों से बेखबर थे।

कोर्ट ने कहा,

"छोटे बच्चे, जेंडर की परवाह किए बिना, इस तरह के कृत्यों में शामिल होते हैं, जो उनके लिए आने वाले कठोर परिणामों से बेपरवाह होते हैं। भारतीय दंड संहिता, 1860 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 में लाए गए संशोधनों में इस तरह के आक्रामक कृत्यों के परिणाम बहुत कठोर परिकल्पना की गई है। दुर्भाग्य से, क़ानून बलात्कार शब्द की रूढ़िवादी अवधारणा और जैविक परिवर्तनों से उत्पन्न यौन संबंधों के बीच अंतर नहीं करता है।"

इस पर, एकल जज ने यह भी कहा कि दुर्भाग्य से, POCSO अधिनियम सामान्य किशोर भावनाओं और आग्रहों की परवाह किए बिना बलात्कार के एक रूढ़िवादी विचार पर टिका है।

आगे कहा,

"कानून किशोरावस्था की जैविक जिज्ञासा पर विचार नहीं करते हैं और शारीरिक स्वायत्तता पर सभी 'घुसपैठ' को, चाहे सहमति से या अन्यथा, पीड़ितों के कुछ आयु वर्ग के लिए बलात्कार के रूप में मानते हैं।"

इसमें कहा गया है कि किशोर परिणामों की परवाह किए बिना यौन संबंधों में लिप्त हैं और जब तक उन्हें इसका एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

कोर्ट ने कहा,

"एक सार्थक जीवन व्यावहारिक रूप से मानवीय जिज्ञासा या जैविक लालसा से उत्पन्न एक अपरिपक्व या लापरवाहीपूर्ण कृत्य से छीन लिया जा सकता है, जिसे मनोवैज्ञानिक प्राकृतिक मानते हैं।"

हालांकि कानून की अनदेखी कोई बहाना नहीं है, (इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट), कोर्ट ने यह जरूरी पाया कि स्कूली बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में जागरूक किया जाए। इसलिए, राज्य और शिक्षा विभाग को कहा गया कि यदि संभव हो तो इसे पाठ्यक्रम में शामिल करके इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

बेंच ने कहा,

"पाठ्यक्रम में पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ आईपीसी की धारा 376 में लाए गए संशोधनों पर सत्र/कक्षाएं निर्धारित होनी चाहिए। राज्य की शैक्षिक मशीनरी छोटे बच्चों को इसके बारे में आवश्यक जागरूकता प्रदान करने में बहुत कम हो गई है।"

जागरूकता बढ़ाने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए, कोर्ट ने स्वत: संज्ञान से राज्य के स्कूलों में संबंधित राज्य के शिक्षा विभाग, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को क़ानून के बारे में बेहतर जागरूकता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा।

आदेश में कहा गया है,

"समय आ गया है कि इस कोर्ट को उन तरीकों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कदम उठाना चाहिए जिनसे जागरूकता पैदा की जा सकती है।"

27 जून को मामले की फिर सुनवाई होगी।

केस टाइटल: अनूप बनाम केरल राज्य एंड अन्य।

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 271

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