सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को जम्मू-कश्मीर से दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिए गए कुछ बंदियों को जम्मू और कश्मीर के भीतर स्थानीय जिला और केंद्रीय जेलों से देश के अन्य राज्यों की जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर राज्य अपने जवाबी हलफनामों को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।

याचिका श्रीनगर के परिमपोरा निवासी राजा बेगम ने दायर की, जिन्होंने कहा था कि उनके बेटे आरिफ अहमद शेख को वाराणसी की केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।

याचिकाकर्ता ने कहा-

" वह (बंदी) रिहा हो गया है, लेकिन परिवार को आकर उसे ले जाना पड़ा। ये दिहाड़ी मजदूर हैं। उन्होंने बहुत दर्द सहा। किसी तरह का संचार स्थापित किया जाना चाहिए। उन्हें किसी तरह का संवाद करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वे गंभीर रूप से गरीब पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं। उनके लिए अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए यात्रा करना असंभव है। "

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जैसे ही हिरासत में लिए गए लोगों को अलग-अलग राज्यों में ले जाया गया, उन्होंने अपने सभी अधिकार खो दिए। इसके अलावा, जब उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया तो ऐसे बंदियों के परिवार के सदस्यों को उनके ठिकाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। । यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि विचाराधीन बंदियों को जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के तहत गिरफ्तार किया, जो अधिनियम केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तक ही सीमित है, उन्हें देश भर की अन्य जेलों में नहीं ले जाया जा सकता।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की-

" सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 की धारा 10 के मूल प्रावधान में कहा गया है कि राज्य के स्थायी निवासी बंदियों को राज्य के बाहर नहीं भेजा जाएगा। फिर 2010 के सार्वजनिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम ने इसे हटा दिया।"

यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा-

" हम निर्देश लेंगे। ये वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं। यह दो लोगों के बीच संचार की तरह सरल नहीं हो सकता। "

अदालत ने जवाबी हलफनामों को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। मामले को अब दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया गया है।

केस टाइटल- राजा बेगम व अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 906/2022