स्पेशल कोर्ट ने कल राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए राकांपा नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख को अस्थायी जमानत देने से इनकार किया

स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Election) में कल वोट डालने के लिए एक दिन के लिए अस्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया।

स्पेशल जज आरएस रोकाडे ने बुधवार को उनके संबंधित वकीलों और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लंबी बहस के बाद आदेश पारित किया, जिसने उनकी याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि कैदियों के पास जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदान का कोई अधिकार नहीं है।

 राकांपा के दोनों नेता धन शोधन निवारण (पीएमएलए) अधिनियम के तहत अलग-अलग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। देशमुख जहां आर्थर रोड जेल में हैं, वहीं मलिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बुधवार को मलिक के लिए सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने अदालत को बताया कि वह विधानसभा में शामिल होने की अनुमति नहीं मांग रहे हैं, लेकिन केवल पुलिस सुरक्षा के साथ अपना वोट डालने की अनुमति चाहते हैं।

देसाई ने तर्क दिया,

"अदालतें अक्सर कैदियों को माता-पिता की मृत्यु पर चिता जलाने या बेटी की शादी में जाने की अनुमति देती हैं। वोट देने की मेरी क्षमता विफल हो जाती है, मैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त हूं, मेरी पार्टी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है।" .

देशमुख का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट अबाद पोंडा ने कैदियों की श्रेणियों के बीच अंतर करते हुए कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत केवल कुछ श्रेणियों के कैदियों को मतदान का अधिकार नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि प्रतिबंध दोषियों के लिए हैं न कि विचाराधीन कैदियों के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल कुछ घंटों की बात है, दोनों को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ विधानसभा ले जाया जा सकता है और वापस लाया जा सकता है।

पोंडा ने राज्य के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल का उदाहरण दिया, जिन्हें 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कैद होने पर राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विधानसभा में जाने और वोट देने की अनुमति दी गई थी।

हालांकि, ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि कैदियों के बीच ऐसा कोई अंतर नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि अंतर कहां से आया।

ईडी के अनुसार, देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और अधिकारियों की कुछ पुलिस के माध्यम से मुंबई के विभिन्न बारों से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए। उन्हें नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था।

ईडी ने मलिक को इस साल 23 फरवरी को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

दो दशक से अधिक समय के बाद, राज्य में राज्यसभा चुनाव होगा क्योंकि छह सीटों के लिए सात उम्मीदवार मैदान में हैं।

सत्तारूढ़ शिवसेना ने दो उम्मीदवार खड़े किए हैं, उसके एमवीए सहयोगी राकांपा और कांग्रेस ने एक-एक उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्षी भाजपा ने तीन उम्मीदवार उतारे हैं।

छठी सीट पर बीजेपी के धनंजय महादिक और शिवसेना के संजय पवार के बीच मुकाबला है।