सीआरपीसी की धारा 313- 'आरोपी को उसके खिलाफ सबूतों में आने वाली किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए': कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने शुक्रवार को कहा कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत एक आरोपी की जांच करते समय, अभियोजन पक्ष का यह अनिवार्य दायित्व है कि वह आरोपी को उसके खिलाफ सबूतों में आने वाली किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से समझाने का अवसर दे।

जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने महेश्वर तिग्गा बनाम झारखंड राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत किसी आरोपी के लिए परिस्थितियों का इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है और उसे विचार से बाहर रखा जाना चाहिए।

कोर्ट ने देखा,

"सीआरपीसी की धारा 313 में कहा गया है कि आरोपी के पास अपने खिलाफ सबूत में आने वाली किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से समझाने का अवसर होगा। महेश्वर तिग्गा बनाम झारखंड राज्य; (2021) 1 एससीसी (सीआरई) 50 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत किसी आरोपी के सामने नहीं रखी गई परिस्थितियों का उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और उसे विचार से बाहर रखा जाना चाहिए।"

कोर्ट ने भी कहा,

"सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि एक आपराधिक मुकदमे में, एक आरोपी से पूछे गए सवालों का महत्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के लिए बुनियादी हैं क्योंकि यह उसे न केवल अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि उसके खिलाफ आपत्तिजनक परिस्थितियों की व्याख्या करने का भी अवसर प्रदान करता है और यह भी कि आरोपी द्वारा उठाया गया संभावित बचाव बिना उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता के आरोप का खंडन करने के लिए पर्याप्त है।"

कोर्ट 19 दिसंबर, 1998 के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील पर फैसला सुना रहा था, जिसमें अपीलकर्ता को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 (1) (ए) (ii), और पश्चिम बंगाल मिट्टी का तेल नियंत्रण आदेश, 1968 के पैराग्राफ 12 के तहत दोषी ठहराया गया था।

इस मामले में वास्तविक शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता की दुकान सह गोदाम पर छापा मारा था जो कि मिट्टी के तेल का व्यापारी था। स्टॉक-सह-खरीद रजिस्टर से पता चला कि 4 अप्रैल, 1986 को मिट्टी के तेल का प्रारंभिक शेष 3570 लीटर था, लेकिन माप पर 3025 लीटर मिट्टी का तेल अपीलकर्ता की दुकान सह गोदाम में मौजूद पाया गया। इस प्रकार दर्ज शिकायत के अनुसार 545 लीटर मिट्टी के तेल की कमी थी।

कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता की जांच करते समय, अपीलकर्ता ने प्रश्न संख्या 9 में उत्तर दिया था कि उसकी दुकान सह गोदाम में मिट्टी के तेल की कोई कमी नहीं पाई गई। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता से इस बयान के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा था।

कोर्ट ने कहा,

"महेश्वर तिग्गा में कहावत वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होती है और अपीलकर्ता की दुकान में मिट्टी के तेल की कोई कमी नहीं होने के संबंध में अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण मांगने के लिए अभियोजन पक्ष का दायित्व था।"

रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर कोर्ट ने पाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन द्वारा बनाए गए मामले पर अविश्वास करने के कई कारण हैं।

कोर्ट ने कहा कि संबंधित ट्रायल कोर्ट इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता के पास एक अलग गोदाम है जो अपीलकर्ता के दुकान-कक्ष से लगभग 100 गज की दूरी पर स्थित है और इसलिए यह संभव है कि अपीलकर्ता ने गोदाम में मिट्टी का तेल जमा किया हो।

इसके अलावा, यह भी ध्यान में रखा गया कि ट्रायल कोर्ट इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि जब्ती गवाहों के सामने मिट्टी के तेल को मापा नहीं गया था।

अदालत ने आगे कहा,

"निर्णय में अभियोजन द्वारा किए गए मामले में तथ्यात्मक कमियों को ध्यान में नहीं रखा गया है जैसा कि ऊपर कहा गया है। स्वतंत्र जब्ती गवाहों के साक्ष्य, जो मुकर गए, एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पर ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार किया जाना चाहिए था। अपीलकर्ता के पास एक अलग गोदाम होने के संबंध में इन गवाहों का एक महत्वपूर्ण तथ्य था, जिस पर न तो अभियोजन पक्ष या न ही ट्रायल कोर्ट ने विचार किया था।"

जस्टिस भट्टाचार्य ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता के परीक्षण के रूप में और पश्चिम बंगाल केरोसिन नियंत्रण आदेश के तहत अपीलकर्ता के लाइसेंस को निलंबित या रद्द नहीं किए जाने के महत्वपूर्ण तथ्य ने इस कोर्ट को यह मानने के लिए राजी कर लिया है कि निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त आधार है।

कोर्ट ने माना कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 9 (ii) के तहत अभियुक्त की दोषसिद्धि - रिकॉर्ड में गलत बयान देने या किसी दस्तावेज़ के बारे में एक घोषणा जिसे बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यक है, के लिए सजा निर्णय में अभिलिखित कारणों से सिद्ध नहीं होता है।

कोर्ट ने आदेश दिया,

"उपरोक्त कारणों से, इस अदालत को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 9 और पश्चिम बंगाल केरोसिन नियंत्रण आदेश के पैराग्राफ 12 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और सजा देने का कोई औचित्य नहीं मिलता है। तदनुसार 1989 के सीआरए 6 की अनुमति है। दिनांक 09.12.12 के निर्णय को रद्द किया जाता है और जज, स्पेशल कोर्ट, मिदनापुर द्वारा पारित उसी तिथि के दोषसिद्धि के आदेश को भी रद्द किया जाता है।"

केस टाइटल: अनिरुद्ध प्रसाद सिंह @ सिन्हा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 178

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