डॉक्टरों की कमी के कारण मेडिकल अधिकारियों को लंबे समय तक काम करने के लिए बाध्य करना उचित नहीं: KAT ने एक दिन में 17 घंटे काम करने के खिलाफ नियम बनाया

केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KAT) ने माना कि सरकार ESI अस्पताल, एर्नाकुलम के मेडिकल अधिकारी को लंबे समय तक काम करने के लिए बाध्य करने के लिए डॉक्टरों की कमी का तर्क नहीं दे सकती।

न्यायाधिकरण ने यह आदेश ESI अस्पताल, एर्नाकुलम में कार्यरत नौ सहायक बीमा मेडिकल अधिकारियों द्वारा दायर आवेदन पर दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिन तिथियों पर उनकी रात्रि पाली (रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक) होती है, उन्हें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ओ.पी. ड्यूटी भी लेनी होती है। रात्रि ड्यूटी पूरी होने के बाद उन्हें एक दिन की छुट्टी दी जाती है। हालांकि रात्रि ड्यूटी की तिथि पर उन्हें 24 घंटे (सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक) में 17 घंटे काम करना पड़ता है।

उन्होंने आगे कहा कि केरल सरकार के मेडिकल अधिकारियों के संघ की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने सरकार को स्वास्थ्य सेवा विभाग के तहत मेडिकल अधिकारियों की ड्यूटी इस तरह से निर्धारित करने का निर्देश दिया, जिससे उन्हें 24 घंटे के भीतर 12 घंटे से अधिक काम न करना पड़े। इसके बाद सरकार ने आदेश जारी कर निर्देश दिया कि मेडिकल अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर 12 घंटे से अधिक ड्यूटी लेने के लिए मजबूर न किया जाए। इस मामले में आवेदकों ने तर्क दिया कि स्वास्थ्य सेवा विभाग और बीमा मेडिकल सर्विस के तहत मेडिकल अधिकारियों के बीच भेदभाव है।

सरकार ने तर्क दिया कि दो शिफ्टों के बीच 7 घंटे का आराम होता है। इसलिए उन्हें लगातार 17 घंटे काम नहीं करना पड़ता। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि मेडिकल अधिकारी रात्रि शिफ्ट के बाद 24 घंटे की छुट्टी ले सकते हैं। इसलिए सरकार ने तर्क दिया कि वास्तव में वे 17 वर्षों से 48 घंटे काम कर रहे हैं, न कि 24 घंटे। सरकार ने यह भी कहा कि यदि उन्हें रात्रि पाली से एक दिन पहले छुट्टी दे दी जाती है तो डॉक्टरों की कमी हो जाएगी।

न्यायिक सदस्य जस्टिस पी.वी. आशा ने कहा कि तथ्य यह है कि विभाग में यह प्रथा शुरू से ही चली आ रही है, इसलिए इसे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

"यदि कोई प्रथा मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती पाई जाती है और राज्य के संवैधानिक दायित्व के विपरीत है तो ऐसी प्रथा को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।"

न्यायाधिकरण ने कहा कि डॉक्टरों की कमी के आधार पर ड्यूटी के घंटों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसने आगे कहा कि यह मरीजों के हित में है कि अधिकारियों के ड्यूटी घंटों को युक्तिसंगत बनाया जाए।

"यदि मरीजों को पर्याप्त अवकाश समय भी दिया जाए, जिसके लिए ड्यूटी घंटों को युक्तिसंगत बनाना आवश्यक है तो वे मेडिकल अधिकारियों से गुणवत्तापूर्ण सेवा प्राप्त कर सकेंगे।"

न्यायाधिकरण ने कहा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिले और इसके लिए उसे मेडिकल अधिकारियों के लिए मानवीय कार्य परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए।

न्यायाधिकरण ने कहा कि ये परिस्थितियां संवैधानिक सिद्धांतों और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में दिए गए सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि ESI अस्पताल, एर्नाकुलम में मेडिकल अधिकारियों को 24 घंटे की अवधि में 12 घंटे से अधिक काम न करना पड़े।

केस टाइटल: डॉ. मोहम्मद अशरफ और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य