एससी कॉलेजियम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अनुसूचित जनजाति के वकील करदक एटे की पदोन्नति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सीनियर एडवोकेट करदक एटे की नियुक्ति की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, और शीर्ष अदालत के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ के हस्ताक्षर वाले एक प्रस्ताव में कॉलेजियम ने खुलासा किया है कि सीनियर एडवोकेट, न्यायिक रैंक में एक अच्छा जोड़ होने के अलावा 'अपनी स्वयं की सक्षमता से बार में खड़े होने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में हाईकोर्ट में अधिक विविधता और समावेशन लाएंगे।

प्रस्ताव में कहा गया कि

"कॉलेजियम ने उनकी उपयुक्तता के संबंध में परामर्शी-न्यायाधीशों की राय पर विचार किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि उनकी एक अच्छी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि है और सत्यनिष्ठा के संबंध में कुछ भी प्रतिकूल नहीं आया है। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का संबंध है, उनकी अपनी क्षमता और बार में खड़े होने के अलावा, मिस्टर करदक एटे की नियुक्ति हाईकोर्ट में अधिक विविधता और समावेश लाएगी।"

यह सिफारिश तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले हाईकोर्ट के कॉलेजियम द्वारा भेजे गए दिसंबर 2022 के प्रस्ताव के आधार पर की गई। प्रस्ताव से यह भी पता चलता है कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने सिफारिश से सहमति जताई है। पदोन्नति के लिए नामांकित व्यक्ति की उपयुक्तता और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मामलों से परिचित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श किया गया था। रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन के अलावा, शीर्ष अदालत ने न्याय विभाग द्वारा ईटीई के संबंध में की गई टिप्पणियों का भी अवलोकन किया।

गुवाहाटी हाईकोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति 24 के सामने फिलहाल 22 न्यायाधीश हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और छह अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं। यदि सरकार एटीई के उन्नयन के प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो हाईकोर्ट में केवल एक ही रिक्ति होगी।

कॉलेजियम का प्रस्ताव पढ़ें