धारा 33(5) पोक्सो एक्ट का अर्थ यह नहीं कि अभियुक्त को पीड़िता से क्रॉस एक्जामिनेशन का अवसर नहीं दिया जाएगा: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक अभियुक्त की ओर से, जिस पर पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा था, अभियोजन पक्ष (पीड़ित) को क्रॉस एग्जामिनेश के लिए बुलाने के लिए किए गए आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
जस्टिस के नटराजन की सिंगल जज बेंच ने कहा,
"बेशक, पोक्सो एक्ट की धारा 33 के अनुसार, अभियोजन पक्ष/पीड़ित को जिरह के लिए बार-बार अदालत में नहीं बुलाया जाना चाहिए। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह के लिए अभियुक्त को कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।"
याचिकाकर्ता पर पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुख्य परीक्षा के बाद अभियोजिका उपस्थित नहीं हुई और पुलिस को उसका पता लगाना पड़ा और उसे जिरह के उद्देश्य से न्यायालय के समक्ष लाया गया।
हालांकि, उस समय याचिकाकर्ता के वकील ने कुछ स्थगन मांगा था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष की जिरह को 'शून्य' के रूप में लिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता का सीआरपीसी की धारा 311 के तहत गवाह को बुलाने का आवेदन खारिज हो गया।
रिकॉर्ड को देखने के बाद पीठ ने कहा,
"बेशक, अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह ना करना अभियुक्त की ओर से पेश वकील की ओर से एक दोष था और उन्होंने समय मांगा था। न्यायालय को पहली बार में, हालांकि खारिज कर दिया, सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए था और आवेदक को पीडब्ल्यू 1 से जिरह की अनुमति देनी चाहिए थी।
यह देखते हुए कि इस अदालत ने कई फैसलों में कहा है कि निष्पक्ष सुनवाई एक मौलिक अधिकार है, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है, पीठ ने कहा, "बेशक, पोक्सो एक्ट के तहत ट्रायल एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है। देरी को कम किया जाना चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत को आरोपी को मामले का बचाव करने का उचित अवसर दिए बिना जिरह की अनुमति देनी चाहिए।
इसके बाद कोर्ट ने कहा, "ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ता को गवाह से जिरह करने का एक और मौका देना चाहिए था। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया जाना चाहिए।”
अदालत ने 2,000 रुपये के जुर्माने के साथ आवेदन की अनुमति दी और स्पष्ट किया कि जब पीड़िता अदालत में जिरह के लिए उपस्थित होगी, याचिकाकर्ता के वकील किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेंगे।
केस टाइटल: जयन्ना बी @ जयराम और कर्नाटक राज्य
केस नंबर: क्रिमिनल पीटिशन नंबर 3987 ऑफ 2022
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 87