धारा 156 (3) सीआरपीसी - जब प्र‌थम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाया जाए, विशेषकर यौन अपराधों में, तब मजिस्ट्रेट को पुलिस जांच का आदेश देना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना है कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत पुलिस जांच का आदेश दे, जब शिकायत प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध को दर्शाती हो और तथ्य पुलिस जांच की आवश्यकता को इंगित करते हों।

हालांकि सीआरपीसी की धारा 156(3) में "सकते हैं" शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो पुलिस जांच का आदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट को विवेक देता है, कोर्ट ने कहा कि इस तरह के विवेक का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

"यह सच है कि "सकते हैं" शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को जांच करने या शिकायत के मामले के रूप में मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश देने का विवेक है। लेकिन इस विवेक का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है और न्यायिक तर्क द्वारा निर्देशित होना चाहिए।" (XYZ बनाम मध्य प्रदेश राज्य)

कोर्ट ने आगे कहा, "इसलिए, ऐसे मामलों में, जहां मजिस्ट्रेट न केवल शिकायत के प्रथम दृष्टया पढ़ने पर संज्ञेय अपराध का आरोप लगाता है, बल्कि ऐसे तथ्य भी मजिस्ट्रेट के ध्यान में लाए जाते हैं जो स्पष्ट रूप से पुलिस जांच की आवश्यकता को इंगित करते हैं, धारा 156(3) में दिए गए विवेक को केवल इस प्रकार पढ़ा जा सकता है क्योंकि पुलिस को जांच का आदेश देना मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है।"

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने आगे कहा कि यौन अपराधों में अदालतों को पुलिस जांच पर जोर देना चाहिए।

तथ्य

इस मामले में महिला ने पुलिस के समक्ष शिकायत की थी कि जिस संस्थान में वह काम कर रही थी, उसके तत्कालीन कुलपति ने उसे गलत तरीके से छुआ था। कोई कार्रवाई नहीं होने पर उसने दो बार पुलिस अधीक्षक से शिकायत भी की। हालांकि, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और वह सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर के पास चली गई।

जेएमएफसी ने पुलिस को एक स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया, हालांकि, COVID-19 महामारी की शुरुआत के कारण जेएमएफसी के समक्ष कार्यवाही में देरी हुई।

आखिरकार, जेएमएफसी ने निष्कर्ष निकाला कि प्रथम दृष्टया "आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपराध की घटना" को "दिखाया गया" था। जेएमएफसी ने आरोपों को एक शिकायत के रूप में मानना ​​जारी रखा और शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 200 और 202 के तहत गवाहों से पूछताछ करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

जेएमएफसी के इस आदेश पर अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत सवाल उठाया था।

हालांकि, हाईकोर्ट ने इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि जेएमएफसी एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश देने के लिए बाध्य नहीं था और सीआरपीसी की धारा 156 (3) में अभिव्यक्ति "सकते हैं" के उपयोग से संकेत मिलता है कि जेएमएफसी के पास शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 200 और 202 के तहत गवाहों से पूछताछ करने का निर्देश देने का विवेकाधिकार था।

विश्लेषण

न्यायालय ने कहा कि वर्तमान जैसे मामलों में, जिसमें आरोपित या अन्य व्यक्तियों के भौतिक कब्जे में दस्तावेजी या अन्य सबूत होने का आरोप है, जिसे पुलिस को सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके जांच और पुनः प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में रखा जाएगा, मामले को जांच के लिए पुलिस को भेजा जाना चाहिए।

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि जब भी शिकायत में कोई संज्ञेय अपराध होता है तो एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है।

कोर्ट ने कहा,

"चाहे अपराध की शिकायत की गई है या नहीं, यह जांच और / या परीक्षण के स्तर पर निर्धारित किया जाना है। अगर, जांच करने के बाद, पुलिस को पता चलता है कि कोई अपराध नहीं हुआ है, तो वे धारा 173 सीआरपीसी के तहत बी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। हालांकि, एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने के विकल्प उनके पास नहीं है। इस संबंध में कानून स्पष्ट है - पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली शिकायत प्राप्त होने पर विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।"

पीठ ने यह भी देखा कि, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न या हिंसा के मामलों में, पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में सक्षम बनाना चाहिए। इसने कहा कि इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। अपील को स्वीकार करते हुए, पीठ ने जेएमएफसी ग्वालियर को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत पुलिस द्वारा जांच का आदेश देने का निर्देश दिया। पीठ ने निर्देश दिया कि जांच की निगरानी एक महिला अधिकारी द्वारा की जाएगी जो पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे की न हो, जिसे संबंधित क्षेत्र के डीआईजी द्वारा नामित किया जाएगा।

पीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी किए कि यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़िता की गरिमा और गोपनीयता की रक्षा के लिए संवेदनशील तरीके से सुनवाई हो।

केस टाइटल: XYZ बनाम मध्य प्रदेश राज्य

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 676

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