राबिया सैफी मर्डर केस: माता-पिता ने कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई। याचिका में दिल्ली सरकार के साथ काम कर रही 21 वर्षीय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक राबिया सैफी की हत्या की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई है।

राबिया सैफी के माता-पिता समीद अहमद और प्रवीण जहान ने अधिवक्ता अजय कालरा के माध्यम से याचिका दायर की और इस मामले की पैरवी अधिवक्ता महमूद प्राचा द्वारा की जाएगी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राबिया की हत्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नागरिक सुरक्षा कर्मियों द्वारा जनता के बीच COVID उपयुक्त व्यवहार को लागू करने की आड़ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के तथ्य को दबाने के लिए एक बड़ी साजिश के तहत की गई थी।

याचिका में कहा गया है,

"उपरोक्त रैकेट के एक भाग के रूप में बहुत से उल्लंघनकर्ताओं को रिश्वत के साथ जाने दिया जा रहा था और इस तरह उक्त राशि से भ्रष्ट अधिकारियों की जेब भरी जा रही थी। उपरोक्त स्थिति से अवगत होने के बाद और यह महसूस करते हुए कि उनके पास सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा किए जा रहे धन सभी भ्रष्ट और अवैध तरीकों से प्राप्त किए गए हैं, उन्होंने याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त तथ्यों की जानकारी दी और उन्हें यह भी बताया कि यहां के बावजूद उपरोक्त नोट किए गए अवैध धन को रखने का जोखिम लेने की अनिच्छा नहीं है। उसकी हिरासत में, वह अपने वरिष्ठों के भारी दबाव में थी और उसने यह भी आशंका व्यक्त की थी कि उसके किसी भी इनकार या शिकायत की स्थिति में उसके वरिष्ठों द्वारा उसे बलि का बकरा बनाया जा सकता है और उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है।"

याचिका में कहा गया है कि उसके वरिष्ठ, रविंदर मेहरा, दानिक्स, को दिल्ली पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट, अमर कॉलोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली में उसके कार्यालय से लापता होने से ठीक एक दिन पहले उपरोक्त गतिविधियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा पुलिस ने इस मामले में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की और एक निजामुद्दीन के इकबालिया बयान के आधार पर मामला बंद कर दिया, जिसने उसका कथित पति होने का दावा किया था।

इस संबंध में याचिका में दावा किया गया है कि सूरज कुंड पुलिस स्टेशन, फरीदाबाद में दर्ज प्राथमिकी पूरी तरह से गलत है और याचिकाकर्ताओं की बेटी के लापता होने, नृशंस हत्या के पीछे असली दोषियों को बचाने के लिए सच्चाई को छिपाने के लिए गलत और भ्रामक तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि इस मामले में कार्रवाई का कारण दिल्ली की क्षेत्रीय सीमा के भीतर उत्पन्न हुआ, फिर भी, हरियाणा में प्राथमिकी दर्ज की गई।

इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि राबिया सैफी की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चोटों को जानबूझकर छुपाया गया है।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने शुरू में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें मामले में दर्ज प्राथमिकी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय यानी पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में बुधवार को याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है।

राबिया की मौत

21 वर्षीय राबिया सैफी की 26 अगस्त, 2021 को कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, राबिया को बार-बार छुरा घोंपा गया और उसके निजी अंगों को बेरहमी से कुचल दिया गया।

27 अगस्त को, मोहम्मद निजामुद्दीन नाम के एक 23 वर्षीय व्यक्ति ने कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया और राबिया की हत्या की जिम्मेदारी ले ली। राबिया और निजामुद्दीन सिविल डिफेंस में काम करते थे।