'आगे की जांच के लिए कोर्ट की अनुमति अनिवार्य नहीं, लेकिन अनुमित लेना एक बेहतर लॉ प्रैक्टिस के रूप में मान्य': केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने (मंगलवार) एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (Criminal revision Petition) पर फैसला सुनाते हुए देखा कि क्या आगे की जांच के लिए अदालत की अनुमति अनिवार्य है या क्या इस तरह की जांच शुरू करने से पहले जरूरी सबूत इकट्ठे किए जाने चाहिए।

न्यायमूर्ति आर नारायण पिशराडी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत आगे की जांच की अनुमति अनिवार्य नहीं है, यह शिष्टाचार और स्वामित्व के सिद्धांतों पर आधारित एक अच्छी तरह से स्वीकृत कानूनी नियम है।

तथ्य

विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (VACB) की तिरुवनंतपुरम स्पेशल सेल ने 2003 - 2004 में तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दवा खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज किया। उत्तरदाताओं के खिलाफ जो मेडिकल कॉलेज में अधिकार हैं, तिरुवनंतपुरम के जांच आयुक्त और स्पेशल जज के द्वारा कोर्ट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट पेश की गई।

इन सभी के खिलाफ आपराधिक कदाचार की धारा 13 (1) (डी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 15 और आपराधिक साजिश के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।

संज्ञान लेने के बाद, दूसरे अभियुक्त ने मुख्यमंत्री को वीएसीबी के निदेशक को आगे की जांच करने का निर्देश देने के लिए याचिका दायर की। इसे वीएसीबी के पुलिस अधीक्षक को भेज दिया गया।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173 (8) के तहत इस आशय का एक आवेदन जांच अधिकारी ने ट्रायल कोर्ट में दायर किया था।

हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने देखा कि राज्य बनाम गोपीकुमार मामले पर भरोसा जताते हुए कोई भी नए तथ्य या नए सबूतों का पता नहीं चला था।

यह मानते हुए कि सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत आगे की जांच के लिए इस शर्त को पूरा नहीं किया गया था, ट्रायल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

ट्रायल कोर्ट की बर्खास्तगी के आदेश के संबंध में राज्य ने पुनरीक्षण याचिका दायर की।

कार्यवाही के दौरान, लोक अभियोजक ने दावा किया कि जांच अधिकारी को जांच के प्रयोजन के लिए ट्रायल कोर्ट की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि जांच अधिकारी के आवेदन में अनुमति के लिए की गई प्रार्थना केवल एक औपचारिकता थी और ट्रायल कोर्ट को या तो आवेदन को स्वीकार करना चाहिए या इसे एक संकेत के रूप में माना जाना चाहिए कि आगे की जांच शुरू करने का प्रस्ताव है।

क्या आगे की जांच करने से पहले अदालत से अनुमति लेना आवश्यक है?

याचिका में उठाए गए सवालों का जवाब देने से पहले, अदालत ने पाया कि सीआरपीसी की धारा 173 (8) में एक थाने के प्रभारी अधिकारी (जांच अधिकारी) को आगे की जांच के लिए अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है।

इस सवाल पर कि क्या अदालत की अनुमति आवश्यक थी, उच्च न्यायालय ने मिसाल पेश की।

कोर्ट ने राम लाल नारंग बनाम राज्य मामले पर भरोसा जताया। इसमें कहा गया था कि जांच से पहले अदालत की अनुमति वांछनीय होगी।

इस पर विस्तार से बताते हुए, अदालत ने कहा कि अब्दुल लतीफ बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय में यह प्रतिपादित किया था कि राम लाल नारंग मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था कि केवल अनुमति प्राप्त करने पर ही आगे की जांच की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एएस पीटर मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि आगे की जांच के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि पुन: जांच से पहले ऐसी अनुमति प्राप्क करना आवश्यक है।

कोर्ट ने यह बताते हुए कि विनय त्यागी बनाम इरशाद अली मामले में विचार किया था कि अनुमति लेना एक कानूनी कार्य है जिसे सीआरपीसी के प्रावधानों में पढ़ा गया है, कहा कि,

"यह केवल शिष्टाचार का मामला है कि जांच अधिकारी को मामले में आगे की जांच के बारे में अदालत को सूचित करना आवश्यक है, ताकि अदालत को उस मामले में पहले से प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का निर्णय करने में सक्षम बनाया जा सके जो पहले से लंबित है। अदालत की अनुमति की अनुपस्थिति आगे की जांच को अवैध नहीं ठहराती है।"

उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारियों को सलाह दी कि वे अदालत को आगे की जांच के बारे में सूचित करें और अदालत की औपचारिक अनुमति लें।

पीठ ने कहा कि, यह एक अच्छी तरह से स्वीकृत कानूनी प्रक्रिया है जो शिष्टाचार और स्वामित्व के सिद्धांतों पर आधारित है।

आगे की जांच शुरू करने से पहले सबूत एकत्र करना आवश्यकता है।

इस पर न्यायालय ने वर्तमान मामले को गोपकुमार के तथ्यों से अलग कर दिया, यह इंगित करते हुए कि उक्त मामले में जांच अधिकारी ने एक ताजा रिपोर्ट दायर की थी, बिना किसी जांच या सबूत के एकत्र किए सीधे निष्कर्ष पर पहुंच गए। दूसरी ओर, केरल उच्च न्यायालय ने एंटनी स्कारिया बनाम केरल राज्य मामले में यह निर्णय दिया था कि सीआरपीसी की धारा 173 (8), अपराध से जुड़े अतिरिक्त सबूत प्राप्त करने के बाद भी आगे की जांच पर विचार नहीं किया। इसके बजाय, जांच के दौरान प्राप्त किए गए अतिरिक्त साक्ष्य के लिए अपेक्षित, न्यायालय ने तब आयोजित किया था।

राम चौधरी बनाम बिहार राज्य और विनय त्यागी बनाम इरशाद अली मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया। इसमें कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने नए सबूतों को गलत पाया और इसे कानून में अपरिहार्य बताया है।

खलील बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताते हुए, कोर्ट ने टिप्पणी की कि,

"जांच एजेंसी के हाथ इस आधार पर नहीं बंधे होने चाहिए कि आगे की जांच में देरी हो, क्योंकि यही सत्य तक पहुंचने का अंतिम उपाय है।"

न्यायालय ने कहा कि न केवल नई सबूत या ताजा तथ्यों के सामने आने पर, बल्कि जांच के दौरान मामले के कुछ पहलुओं पर विचार नहीं किए जाने पर आगे की जांच की जा सकती है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक अभियुक्त को मूल तथ्यों की जांच में छोड़ दिया गया।

कोर्ट ने निष्कर्ष में कहा कि,

"अभियुक्त द्वारा जांच अधिकारी का इस पर ध्यान में लाने के लिए कोई कानूनी बाधा या निषेध नहीं है, जो रिपोर्ट को प्रस्तुत करते समय किसी भी तथ्य को छोड़ दिया गया हो।"

इसके साथ, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह जांच अधिकारी के आवेदन को आगे की जांच के लिए प्रेरित करे और याचिका का निपटारा करे।