पटना हाईकोर्ट ने रद्द की बलात्कार और हत्या के दोषी की मौत की सजा

पटना हाईकोर्ट ने बलात्कार और हत्या के एक आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा रद्द कर दी है।

ट्रायल कोर्ट ने अजीत कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366A, 120B, 302, 376 (D) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 (g) के तहत दोषी ठहराया था और उन्हें अपहरण का और नाबालिग से बलात्कार का दोषी पाया गया।

अभियोजन का मामला इस प्रकार था: मार्च 2017 में आरोपी अजीत कुमार और विशाल कुमार ने मृतक, नाबालिग, जिसकी उम्र 18 साल से कम थी, को उसके वैध अभिभावक की सहमति के बिना, फुसलाकर अपने साथ ले गए। उसे अजित कुमार और विशाल कुमार, दोनों में से किसी एक द्वारा एक अन्य व्यक्ति, जो शायद गोविंद प्रसाद हो सकता है, के साथ अवैध संबंध के लिए फुसलाया गया। उन सभी ने नाबालिग सहमति व्यक्त की शारीरिक चोट के इरादे से नाबालिग के साथ गैरकानूनी कार्य किया गया था, और मृतक पर मिट्टी का तेल डालकर, उसे आग लगा दी थी। हालांकि इससे पहले, आम इरादे से, उन सभी ने एक साथ उसका यौन उत्पीड़न किया था।

अपील पर विचार करते हुए, चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का पूरा निर्णय नौ पृष्ठों का है, जबकि निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है।

रिकॉर्ड पर मौजूदा सबूतों पर ध्यान देते हुए, पीठ ने कहा कि अपहरण, यौन उत्पीड़न और हत्या के मुद्दे पर अभियोजन पक्ष के सभी तीन गवाहों की गवाही, अफवाहों पर आधारित है, और सबूत पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है और विरोधाभासी है।

पीठ ने कहा, "विद्वान जज ने अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए इकबालिया बयान को महत्व दिया है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता या स्वीकार्यता पर कभी विचार नहीं किया गया और न जांच की गई। स्वीकारोक्ति के लिए स्वीकार्यता के कानून पर विचार किया गया, लेकिन इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया।"

दोष को रद्द करते हुए अदालत ने कहा, "हम दोहरा सकते हैं, कि धारा 363, 366 ए, 376 और 120 बी आईपीसी के तहत अपराध को अभ‌ियोजन पक्ष के गवाह 1, 2 और 3 की गवाही के माध्यम से स्थापित किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है। गवाही अपवाह जैसी है, जिसमें अभियुक्त की संलिप्तता का भी खुलासा नहीं है। यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर, कोई सबूत नहीं है। पीडब्‍ल्यू 1,2 और 3 की गवाही में विश्वसनीयता की कमी है। किसी को भी मौके या मृतक के शरीर पर बलात्कार के संकेत संकेत नहीं मिले। ऐसे तथ्य का संकेत देने वाला न तो कोई मेडिकल है और न वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद है। आरोपी का मिट्टी का तेल डालने और मृतक को आग लगाने का सिद्धांत भी रिकॉर्ड से स्‍थापित नहीं होता है, क्योंकि पीडब्ल्यू 6 ने आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया है। उसने कहा है कि यह नहीं कहा जा सकता कि यह आत्मघाती, मानव हत्या संबंधी या आकस्मिक है। इसके अलावा, केस डायरी में दर्ज किया गया मूल संस्करण क्या था रिकॉर्ड पर नहीं है।"

पीठ ने यह भी नोट किया कि ट्रायल जज ने, बिना कारण बताए निष्कर्ष निकाला है कि अपराध की प्रकृति और जिस प्रकार यह किया गया है कि वह दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों' की श्रेणी में आता है।

पीठ ने कहा, "मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम मानने का आधार क्या है, इसकी चर्चा नहीं की गई है। मृत्युदंड देने के विशेष कारण क्या हैं;...मानसिक स्थिति, मकसद या अपराध की क्रूरता पर ट्रायल जज ने विचार नहीं किया है। आकस्मिक दृष्टिकोण अपनाया गया है, निर्णय के परिणामों पर विचार नहीं किया गया है....."

केस टाइटिल: अजीत कुमार बनाम द बिहार राज्य CRIMINAL APPEAL (DB) नंबर 888 2018

कोरम: चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार

प्रतिनिधित्व: एडवोकेट रवींद्र कुमार, एपीपी शिवेश चंद्र मिश्रा

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