तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता : उड़ीसा हाईकोर्ट ने जाजपुर में बच्चों में गंभीर कुपोषण की व्यापकता पर रिपोर्ट मांगी

उड़ीसा हाईकोर्ट ने छोटे बच्चों की दुर्दशा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिनमें से कई अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं, जो पुराने कुपोषण और लंबे समय तक भूख से पीड़ित बताए गए हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि जाजपुर जिले के विभिन्न इलाकों में बच्चों की स्थिति इतनी गंभीर है कि उनमें से कई की मौत हो चुकी है।

मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर और जस्टिस जी सतपथी की पीठ ने स्थिति पर ध्यान देते हुए कहा,

"यह स्पष्ट है कि इस पर राज्य सरकार के साथ-साथ भारत संघ को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।"

अदालत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यू एंड सीडी) विभाग, ओडिशा राज्य के साथ-साथ सचिव, डब्ल्यू एंड सीडी मंत्रालय, भारत सरकार को 15 मई तक याचिका का पैरा-वार जवाब देते हुए अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। .

याचिकाकर्ता मंटू दास ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दानागड़ी ब्लॉक के बच्चे, विशेष रूप से जाजपुर जिले के घाटिसही, किआझार, सलिनजघा, नदियाभंगा, धूलिगढ़, चनिया और अनागुंडी जैसे गांवों के बच्चे बीमारियों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं।

याचिका में अदालत के ध्यान में यह भी लाया गया है कि आधार कार्ड के अभाव में ये बच्चे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से बाहर हो गए हैं।

अदालत ने कहा, "यह बताया गया है कि घाटिसही गांव में केवल 160, 309 ग्रामीणों में से आधार कार्ड हैं और इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मासिक कोटा प्राप्त करने में असमर्थ हैं।"

कोर्ट ने राज्य और केंद्र को नोटिस जारी कर जाजपुर कलेक्टर से भी पूछा। जाजपुर के सीडीएमओ, भारत सरकार के डब्ल्यू एंड सीडी के सचिव और ओडिशा राज्य के डब्ल्यू एंड सीडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव को अगली सुनवाई के दौरान ऑनलाइन उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।

अदालत ने 18 मई को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए कहा,

"इस बीच जाजपुर के कलेक्टर, सीडीएमओ, जाजपुर के साथ दानागढ़ी ब्लॉक और विशेष रूप से, ग्राम घटीसाही सहित प्रभावित गांवों का दौरा करेंगे और अगली तारीख से पहले की गई सुधारात्मक सुधारात्मक कार्रवाई पर इस अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।"

केस टाइटल : मंटू दास बनाम भारत संघ और अन्य

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