'कुछ अनधिकृत रोहिंग्या प्रवासियों के पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से संबंध हैं': केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

केंद्र ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसके पास सुरक्षा एजेंसियों के समसामयिक डेटा और इनपुट हैं जो इंगित करते हैं कि कुछ अनधिकृत रोहिंग्या प्रवासी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों और अन्य देशों में सक्रिय समान समूहों से जुड़े हुए हैं।

विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, दिल्ली - जिसने भारत सरकार की ओर से भी प्रस्तुतियां दी हैं, ने अदालत को आगे बताया कि एजेंटों के माध्यम से म्यांमार से अवैध प्रवासियों की एक संगठित आमद और देश में अवैध रोहिंग्या प्रवासियों की सुविधा गंभीर रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रही है।

एफआरआरओ ने जवाब में कहा,

"भारत पहले से ही अवैध प्रवासियों की एक बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहा है और इस स्थिति को राष्ट्र के व्यापक हित में और देश के राष्ट्रीय संसाधनों, भारत की अपनी आबादी की आवश्यकताओं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और कई को ध्यान में रखते हुए संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। अन्य तथ्य जो अनुभवजन्य टी: डेटा से प्राप्त वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित हैं, जो केंद्र सरकार के ज्ञान और समकालीन रिकॉर्ड में हैं।"

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) द्वारा म्यांमार से शरणार्थी के रूप में मान्यता प्राप्त तीन नाबालिग बच्चों की मां द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में प्रस्तुतियां दी गई हैं। परिवार गृह मंत्रालय और विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के भारत छोड़ने के लिए उनके एग्जिट परमिट आवेदनों को अस्वीकार करने के निर्णय से व्यथित है।

प्रतिक्रिया में केंद्र ने यह भी कहा कि पड़ोसी देशों से अवैध अप्रवासियों की उपस्थिति के कारण, कुछ सीमावर्ती राज्यों की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल में पहले से ही एक गंभीर बदलाव आया है जो पहले से ही दूरगामी जटिलताओं का कारण बन रहा है।

परिवार की प्रार्थना का जवाब देते हुए, केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ता मां जैसे अवैध प्रवासियों को बाहर निकलने की अनुमति देने से अन्य शरणार्थियों के समान मामलों पर असर पड़ेगा। इसने यह भी कहा है कि किसी तीसरे देश को अवैध प्रवासियों को बाहर निकलने देना मौजूदा दिशानिर्देशों के खिलाफ होगा।

केंद्र ने कहा,

"यह एक संदेश देगा कि भारत सरकार तीसरे देशों में अवैध प्रवासियों के पुनर्वास का समर्थन या सुविधा प्रदान कर रही है जो भारत सरकार के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए हानिकारक होगा।"

केंद्र ने यह भी कहा है कि अवैध प्रवासियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने वाले दलालों और एजेंटों की गठजोड़ देश में और अधिक रोहिंग्याओं की आमद को और बढ़ाने के लिए स्थिति का अपने लाभ के लिए उपयोग करेगी।

हलफनामे में कहा गया है,

"मौजूदा राष्ट्रीय संसाधनों में से अवैध अप्रवासियों को सुविधाएं/विशेषाधिकार प्रदान करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऊपर उल्लिखित प्रत्यक्ष खतरे के अलावा, भारतीय नागरिकों पर भी सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह भारतीय नागरिकों को रोजगार, आवास, चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं से वंचित करेगा और इस तरह अप्रवासियों के प्रति शत्रुता का परिणाम होगा, जिसके परिणामस्वरूप एक अपरिहार्य सामाजिक तनाव और कानून व्यवस्था की समस्या होगी।"

यह कहा गया है कि ऐसी स्थिति भारत सरकार के लिए एक पैंडोरा का पिटारा खोल देगी जो पहले से ही अपनी झरझरा सीमाओं के माध्यम से अवैध प्रवास के खतरे से निपट रही है।

याचिकाकर्ता परिवार के प्रत्यावर्तन के पहलू के बारे में, केंद्र ने कहा है कि प्रक्रिया के अनुसार, विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया है जो उसकी राष्ट्रीयता को सत्यापित करने के लिए नई दिल्ली में म्यांमार के दूतावास को अनुरोध भेजेगा।

हलफनामे में कहा गया है,

"यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को कोई शिकायत नहीं हो सकती है क्योंकि कार्रवाई कानून के अनुसार कड़ाई से कानून के अनुसार होती है, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद और देश की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए संप्रभु शक्तियों के भीतर भी है।"

तदनुसार, केंद्र ने प्रार्थना की है कि याचिका खारिज की जाए।