निगेटिव फाइनल रिपोर्ट फाइल करने पर न्यायिक अधिकारी को संज्ञान लेने से पहले जांच अधिकारी के निष्कर्ष से असहमति दिखानी चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि जब निगेटिव फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो ट्रायल कोर्ट को इसमें शामिल आधारों पर विचार करना चाहिए और अपराध का संज्ञान लेने और प्रक्रिया जारी करने से पहले जांच अधिकारी के निष्कर्ष से असहमति दिखानी चाहिए।

जस्टिस फरजंद अली की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

"ऐसे मामले में जहां विस्तृत निगेटिव फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, न्यायिक अधिकारी के लिए जांच अधिकारी के निष्कर्ष के साथ अपनी असहमति दिखाना अनिवार्य हो जाता है और आदेश में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया जाना चाहिए कि वह जांच के परिणाम से सहमत क्यों नहीं है। यह अपराध का संज्ञान लेने और प्रक्रिया जारी करने से पहले किया जाना है।”

अपीलकर्ताओं ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मामले के विशेष न्यायाधीश और बीकानेर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित 21 फरवरी, 2023 के आदेश का विरोध करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने अपराध का संज्ञान लेते हुए और प्रक्रिया जारी की उनके खिलाफ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर) और धारा 3(1)(एस) के तहत अपराध के लिए शिकायतकर्ता-प्रतिवादी द्वारा दायर विरोध याचिका की अनुमति दी।

अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि पुलिस द्वारा मामले की पूरी तरह से जांच की गई और कई कारणों से निगेटिव अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

यह तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट ने उन आधारों पर चर्चा नहीं की, जिन पर निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह आगे तर्क दिया गया कि कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार, जांच अधिकारी के निष्कर्ष के साथ ट्रायल कोर्ट की असहमति को अपराध का संज्ञान लेने से पहले आदेश में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि इस मामले की जांच सीनियर अधिकारी द्वारा की गई और विस्तृत निगेटिव रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई।

इसने आगे कहा कि निचली अदालत ने अपने विवादित आदेश में स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख नहीं किया कि वह जांच के परिणाम से सहमत क्यों नहीं है।

अदालत ने कहा,

"आदेश का मात्र अवलोकन कानूनी दायित्व की पूर्ति को नहीं दर्शाता है। इस प्रकार, इस न्यायालय के विचार में लागू किया गया आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है, इसलिए अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।"

अदालत ने विवादित आदेश रद्द कर दिया और जांच के परिणाम पर चर्चा करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री पर विचार करने के बाद मामले को नया आदेश पारित करने के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया।

केस टाइटल: नीरज गोयल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य

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