स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान न करना/अपर्याप्तता मध्यस्थता अनुबंध को अमान्य नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि अंतर्निहित समझौते पर स्टांप ड्यूटी का भुगतान न करने या अपर्याप्तता मध्यस्थता खंड (Arbitration Clause) को अमान्य नहीं बना सकती।

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने एन.एन. ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड और इंटरकांटिनेंटल होटल्स ग्रुप (इंडिया) प्रा. लिमिटेड और एक अन्य बनाम वाटरलाइन होटल प्रा. लिमिटेड को यह मानने के लिए कि अदालत को ए एंड सी (The Drugs and Cosmetics (Amendment) Act) की धारा 11 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बिना मुहर वाले / अपर्याप्त समझौते को जब्त करना चाहिए और पक्षकारों को इस तरह के समझौते पर मध्यस्थ द्वारा निर्णय लेने से पहले दोष को ठीक करने का निर्देश देना चाहिए।

कोर्ट ने आगे कहा कि बातचीत/सुलह के रूप में पूर्व-मध्यस्थ कदमों की आवश्यकता तब संतुष्ट होगी जब याचिकाकर्ता विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए कई नोटिस जारी करता है। हालांकि, प्रतिवादी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है।

तथ्य

पक्षकारों ने दिनांक 04.12.2012 के कार्य आदेश (समझौता) जारी किया। पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप, याचिकाकर्ता ने 02.08.2021 को मध्यस्थता का नोटिस जारी किया। इसके बाद प्रतिवादी ने अपना जवाब दाखिल किया।

पक्षकारों का विवाद

प्रतिवादी ने निम्नलिखित आधारों पर याचिका की सुनवाई योग्यता पर आपत्ति जताई:

1. कार्य आदेश पर मुहर नहीं है, इसलिए इसमें निहित मध्यस्थता खंड कानून में लागू करने योग्य नहीं है और जब तक आवश्यक स्टांप ड्यूटी का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।

2. याचिकाकर्ता ने समझौते के तहत प्रदान किए गए विवाद समाधान सिस्टम का अनुपालन नहीं किया है, जो 4-चरण विवाद समाधान प्रदान करता है। मध्यस्थता का सहारा तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि पहले तीन उपाय समाप्त नहीं हो जाते।

3. याचिकाकर्ता के मूल दावों को सीमित कर दिया गया, क्योंकि जिन चालानों के लिए भुगतान की मांग की गई है, वे वर्ष 2013-16 से संबंधित हैं।

याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर प्रतिवादी की दलीलों का विरोध किया:

1. भारतीय स्टाम्प (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2010 की अनुसूची 1ए के तहत "कार्य आदेश" पर अनिवार्य रूप से मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपत्ति बिना किसी योग्यता के है।

2. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने एन.एन. ग्लोबल (सुप्रा) और इंटरकांटिनेंटल होटल्स (सुप्रा) ने माना कि स्टांप ड्यूटी का भुगतान न करने से मध्यस्थता खंड अमान्य नहीं होता, इसलिए मध्यस्थ की नियुक्ति के स्तर पर अदालतें इस आधार पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकती।

3. याचिकाकर्ता ने समझौते के तहत प्रदान किए गए सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कई प्रयास किए। हालांकि, प्रतिवादी द्वारा इसका जवाब नहीं दिया गया।

4. याचिकाकर्ता के दावे सीमा के भीतर हैं। इसके अलावा, सीमा का मुद्दा जटिल है, जिसे मध्यस्थ द्वारा तभी तय किया जाना चाहिए जब तक कि वह 'मृत दावों' की श्रेणी में न आ जाए।

न्यायालय द्वारा विश्लेषण

कोर्ट ने माना कि अंतर्निहित समझौते पर स्टांप ड्यूटी का भुगतान न करने या अपर्याप्तता मध्यस्थता खंड को अमान्य नहीं बना सकती।

यह एन.एन. ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड और इंटरकांटिनेंटल होटल्स ग्रुप (इंडिया) प्रा. लिमिटेड और एक अन्य बनाम वाटरलाइन होटल प्रा. लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर निर्भर किया गया, जहां माना गया कि अदालत को ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बिना मुहर वाले/अपर्याप्त समझौते को जब्त करना चाहिए और पक्षकारों को इस तरह के समझौते पर मध्यस्थ द्वारा निर्णय लेने से पहले दोष को ठीक करने का निर्देश देना चाहिए।

इसने आगे कहा कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 29 (एम) के अनुसार, स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने का दायित्व प्रतिवादी पर है।

कोर्ट ने आगे कहा कि बातचीत/सुलह के रूप में पूर्व-मध्यस्थ कदमों की आवश्यकता तब संतुष्ट होगी जब याचिकाकर्ता विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए कई नोटिस जारी करता है। हालांकि, प्रतिवादी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है।

न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को मध्यस्थता के संदर्भ से इनकार करना व्यर्थ है, क्योंकि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के साथ अपने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के प्रयास किए।

अदालत ने प्रतिवादी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि दावों को सीमा से रोक दिया गया। अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के दावे सीमा के भीतर प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा रोकी गई राशि का विवरण अंतिम बार 29.12.2017 को अपडेट किया गया।

तदनुसार, न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और रजिस्ट्रार जनरल को अनुबंध को जब्त करने और प्रतिवादी को आवश्यक स्टांप ड्यूटी का भुगतान करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: द्रोशबा फैब्रिकेटर बनाम इंड्यू प्राइवेट लिमिटेड, एआरबी. पी. 695/2021

दिनांक: 26.08.2022

याचिकाकर्ता के लिए वकील: आदर्श कुमार तिवारी, वकील विनीत पाठक, वकील और विवेक के त्रिपाठी, वकील।

प्रतिवादी के लिए वकील: एडवोकेट प्रशांत मेहता, एडवोकेट दिविता व्यास।

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