"मजिस्ट्रेट ने विवेकपूर्ण ढंग से विचार नहीं किया": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएए-एनआरसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ दाखिल तीन चार्जशीट को क्लब करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सीएए-एनआरसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ दायर तीन आरोपपत्रों को जोड़ने का आदेश दिया, जिसमें कमोबेश इसी तरह की घटनाओं के संबंध में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया गया है।

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने कहा कि पहले आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट को जांच एजेंसी से पूछना चाहिए कि तीनों में अलग-अलग जांच करने के बाद कमोबेश एक जैसी घटनाओं में तीन अलग-अलग आरोप पत्र क्यों दाखिल किए गए हैं।

कोर्ट ने कहा,

"जहां तक मजिस्ट्रेट ने तीनों आरोप-पत्रों में जिस प्रकार संज्ञान लिया है, इसमें ध्यान देना चाहिए कि संज्ञान लेते समय ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपने विवेकपूर्ण दिमाग का प्रयोग नहीं किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की सराहना और अवलोकन नहीं किया है। साथ ही वर्तमान याचिकाकर्ता की मिलीभगत और संलिप्तता की जांच नहीं की है।"

पूरा मामला

अनिवार्य रूप से, अदालत दरगाह शरीफ, बहराइच में स्थित एक मस्जिद के दिन-प्रतिदिन के मामलों की देखभाल करने वाली समिति के प्रबंधक शमशाद अहमद के मामले से निपट रही थी, जिन्होंने तर्क दिया कि एक कथित घटना के लिए उसके खिलाफ यूपी पुलिस को तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी।

याचिकाकर्ता का प्राथमिक तर्क है कि यदि अभियोजन उन कथित कृत्यों के लिए उन पर मुकदमा चलाना चाहता है जो उसने सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शनों में भाग लेते हुए किए हैं, तो पुलिस द्वारा तीन आरोप-पत्रों को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए और दूसरा और तीसरी चार्जशीट को पहले चार्जशीट का हिस्सा माना जाना चाहिए।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि तीनों प्राथमिकी (याचिकाकर्ता के खिलाफ कमोबेश समान अपराधों के तहत पंजीकृत) में यह आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारी (याचिकाकर्ता सहित) सीएए और एनआरसी को लागू करने के सरकार के फैसले खिलाफ नारे लगा रहे थे और लगभग 100- 150 अज्ञात लोग कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों पर ईंट-पत्थर फेंक रहे थे।

अपने बचाव में, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि वह इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि जांच अधिकारी ने उनके खिलाफ इस घटना में शामिल होने के बारे में सुझाव देते हुए कौन सी जानकारी एकत्र की है।

याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 120-बी के प्रावधानों को लागू करते हुए मामले में अपने निहितार्थ को भी चुनौती दी। इस तथ्य के बावजूद कि जांच अधिकारी के पास अन्य सह-अभियुक्तों के साथ व्यक्ति की पूर्व बैठक का ठोस सबूत नहीं है, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

कोर्ट की टिप्पणियां

शुरुआत में, अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील विजय विक्रम सिंह की इस दलील से सहमति जताई कि जांच एजेंसी को 'समानता की परीक्षा (टेस्ट ऑफ सेमनेस)' के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

अदालत ने कहा कि पुलिस विभाग उक्त प्रस्ताव के बारे में बहुत अच्छी तरह से जागरूक है और इसलिए पुलिस महानिदेशक ने 2016 में एक विस्तृत परिपत्र जारी किया था, जिसमें एक घटना के संबंध में कई एफ.आई.आर दर्ज करने की प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था।

महत्वपूर्ण रूप से, कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर में घटना की तारीख और समय समान है और तीनों एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारी सीएए और एनआरसी के कार्यान्वयन का विरोध कर रहे थे।

कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि तीनों प्राथमिकी में आईपीसी की धाराएं एक या दो आरोपों को छोड़कर लगभग समान हैं और पहली दो एफआईआर में अधिनियम, 1985 की धारा 3/4 और अधिनियम, 1932 की धारा 7 शामिल हैं। हालांकि, तीसरी प्राथमिकी में अधिनियम, 1932 की धारा 7 शामिल नहीं है।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, कोर्ट ने देखा कि 'समानता की परीक्षा' वर्तमान मामले पर लागू होती है, जो कहती है कि जहां समय, या स्थान या उद्देश्यों की एकता और कृत्यों की श्रृंखला के संबंध में कार्रवाई की निरंतरता या डिजाइन की निकटता है तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे एक ही लेनदेन का हिस्सा हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर, न्यायालय ने यह उचित पाया कि तीनों आरोप-पत्रों को एक साथ जोड़ने के लिए निर्देश जारी किया जा सकता है, क्योंकि दूसरी और तीसरी प्राथमिकी में संकेतित घटना प्रथम दृष्टया पहली घटना के परिणाम के रूप में दिखाई दे रही है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा मामले में जांच अधिकारी को सभी एफआईआर को जोड़ देना चाहिए है और एक चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए।

इसके साथ ही कोर्ट ने दूसरे और तीसरे चार्ज कॉग्निशन ऑर्डर को रद्द कर दिया, हालांकि कोर्ट ने पहले कॉग्निशन ऑर्डर में दखल नहीं दिया और तीनों चार्जशीट को एक ही चार्जशीट के रूप में माना।

केस टाइटल - शमशाद अहमद बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. के माध्यम से प्रिंसिपल सचिव एंड अन्य

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