जब अभियोजन स्वयं किसी मकसद से प्रभावित होता है, तो कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए उसे रद्द भी कर सकता है: मद्रास हाईकोर्ट

नशीले पदार्थ रखने और तमिलनाडु निषेध अधिनियम 1937 की धारा 4 (1) (ए) के तहत आरोपित एक व्यक्ति के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट रद्द करते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन दुर्भावनापूर्ण था।

आरोपी के पास से एक कार में 96 आईएमएफएल रम की बोतलें मिलीं। कार को रोक लिया गया और जांच अधिकारी ने रम की बोतलें जब्त कर लीं। अपराध 10.07.2021 को दर्ज किया गया था और अंतिम रिपोर्ट अगले दिन 11.07.2021 को दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अभियोजन कुछ और नहीं, बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है।

रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों की तह में जाने के बाद, जस्टिस एन. सतीश कुमार ने कहा कि यद्यपि यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी के पास से 96 रम की बोतलें मिलीं, लेकिन जांच अधिकारी के बयान के अलावा कोई सबूत नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि आईएमएफएल शराब को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर जहां ताड़ी, वाश , सोंटी सोरू या अवैध अरक पाया जाता था, वहां उसे नष्ट किया जाता था। वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं था कि शराब अवैध थी। इसलिए, जांच अधिकारी द्वारा ली गई बोतलों या तस्वीरों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश न करने का कोई कारण नहीं था।

कोर्ट ने यह भी कहा कि घटना 11.07.2021 को हुई थी, लेकिन कथित अपराध की घटना से पहले 10.07.202 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह भी नोट किया गया कि प्राथमिकी कोर्ट में पहुंचने से पहले 11.07.2021 को अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी। एफआईआर 23.07.2021 को कोर्ट पहुंची। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अभियोजन पक्ष दुर्भावना से ग्रसित था।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यद्यपि कोर्ट आमतौर पर पुलिस द्वारा एकत्र की गई सामग्री में नहीं जाता है, लेकिन यदि यह पाया जाता है कि अभियोजन पक्ष के पास स्वयं कोई तथ्य नहीं है तो उसे रद्द किया जा सकता है।

आमतौर पर, कोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दर्ज किए गए बयानों या पुलिस द्वारा एकत्र की गई सामग्री के प्रमाणन मूल्य में जोखिम नहीं लेगा। लेकिन, साथ ही, जब कोर्ट को पता चलता है कि अभियोजन अपने (दुर्भावनापूर्ण) मकसद से प्रभावित है और बिना किसी सामग्री के सांख्यिकीय उद्देश्य के कारण स्थापित किया गया है, तो कोर्ट कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए ऐसे मुकदमे में बहुत अच्छी तरह से हस्तक्षेप कर सकता है और रद्द भी कर सकता है।

इसके मद्देनजर, अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया और मौजूदा याचिका को अनुमति दी गई।

केस शीर्षक: जयशंकर बनाम सरकार एवं अन्य

मामला संख्या: सीआरएल.ओ.पी.सं. 16140/2022

उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (मद्रास) 319

याचिकाकर्ता के वकील: श्री धरणी सुब्रमण्यम के लिए श्री एन मनोज कुमार

प्रतिवादियों के लिए वकील: आर1 के लिए ई. राज तिलक, अतिरिक्त लोक अभियोजक

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