मद्रास हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की छुट्टियों की कक्षाओं को चुनौती देने के लिए वकील पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया
मद्रास हाईकोर्ट ने एक निजी स्कूल की ओर से कक्षा दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए छुट्टियों में स्पेशल क्लासेस को चुनौती देने के लिए वकील पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने कहा कि राशि का भुगतान तिरुनेलवेली में कॉर्पोरेशन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को किया जाए और इसका उपयोग शौचालय के निर्माण या स्कूल के लिए नैपकिन वेंडिंग मशीन खरीदने के लिए किया जाए।
कोर्ट ने कहा,
"यह रिट याचिका 25,000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) के जुर्माने के साथ खारिज की जाती है, जो कॉर्पोरेशन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, मीनाक्षीपुरम, तिरुनेलवेली को दो सप्ताह के भीतर देय है। इसका इस्तेमाल या तो शौचालय के निर्माण के लिए या नैपकिन वेंडिंग मशीन खरीदने के लिए किया जाएगा। नतीजतन, संबंधित विविध याचिका बंद हो जाती है।"
यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता एस पेरियाराजा एक पीड़ित व्यक्ति नहीं थे, न्यायमूर्ति एम धंदापानी और न्यायमूर्ति आर विजयकुमार की पीठ ने कहा कि याचिका विशेष रूप से एक विशेष स्कूल के खिलाफ दायर की गई थी जब कई अन्य स्कूल थे जो पूरे तमिलनाडु में विशेष कक्षाएं संचालित कर रहे थे।
अदालत ने यह भी नोट किया कि कितने कोचिंग सेंटर 12 वीं कक्षा के छात्रों को NEET, JEE, CLAT, आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करने के लिए कक्षाएं संचालित कर रहे थे।
"याचिकाकर्ता एक वकील होने के नाते सातवें प्रतिवादी स्कूल द्वारा विशेष कक्षाओं के संचालन से पीड़ित व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा, पूरे तमिलनाडु में विशेष कक्षाओं का संचालन करने वाले कई स्कूल हैं।“
पेरियाराजा ने दावा किया कि प्रतिवादी स्कूल मई के महीने के दौरान छात्रों के लिए अनैतिक रूप से फिजिकल कक्षाएं संचालित कर रहा था। यह तर्क देते हुए कि छुट्टियां आनंद और तनाव से राहत के लिए होती हैं, उन्होंने आगे कहा कि छात्रों को स्कूल आने और विशेष कक्षाओं में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। इस प्रकार उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि विशेष कक्षाओं को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो छात्र अपनी मानसिक स्थिरता को बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे।
अदालत ने कहा कि विशेष कक्षाएं माता-पिता की सहमति से संचालित की जा रही हैं और माता-पिता को यह तय करना है कि उनका बच्चा विशेष कक्षाओं में भाग लेगा या नहीं।
केस टाइटल: एस पेरियाराजा बनाम प्रधान सचिव और अन्य
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ 141
याचिकाकर्ता के वकील: बी.एन.राजा मोहम्मद
उत्तरदाताओं के वकील: के.एस.सेलवगनेसन, अतिरिक्त सरकारी वकील
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