केरल हाईकोर्ट के वकीलों ने वकीलों की फीस सीमित करने के लिए सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस में संशोधन का प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

केरल में कानूनी बिरादरी के लिए एक बड़ा झटका है। सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने हाल ही में राज्य में वकीलों की फीस के संबंध में नियमों में संशोधन के प्रस्ताव के साथ बार काउंसिल ऑफ केरल के अध्यक्ष को एक पत्र संबोधित किया है।

उच्च न्यायालय द्वारा प्रख्यापित केरल सिविल रूल्स ऑफ़ प्रैक्टिस, 1971 के परिशिष्ट VII में वकीलों की फीस के संबंध में कई नियमों का प्रावधान है।

पत्र की सामग्री के अनुसार, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने 2019 में राज्य सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें अधिवक्ताओं द्वारा अपने क्लाइंट से ली जाने वाली फीस को सीमित करने के लिए उक्त नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

राज्य ने राज्य बार काउंसिल को जिला बार एसोसिएशन या संबंधित प्रतिनिधियों से चर्चा कर जल्द से जल्द अपने विचार प्रस्तुत करने को कहा है।

नतीजतन, स्टेट बार काउंसिल और केरल हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अदालत के सामने पेश होने के दौरान विरोध बैज पहनकर प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ अपने विरोध को चिह्नित करने के लिए आज एक अखिल केरल विरोध दिवस घोषित किया है।

प्रस्तावित संशोधन

- नियम 6 में,

(i) उप नियम 2 के मौजूदा खंड (iv) को हटा दिया जाएगा और इसके स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात;

यदि राशि या मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, तो 5,00,000 पर 50,000 रुपये से अधिक नहीं और रिमाइंडर पर 3%।

(ii) उप नियम 2 में खंड (iv) के बाद एक नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

'यदि राशि या मूल्य 5,00,000 पर 5,00,000 रुपये से अधिक है तो 5,00,000 पर अधिकतम दर शेष पर 1% होगा।

1.नियम 7 में "2,000 की न्यूनतम राशि के अधीन" शब्दों के बाद 'और अधिकतम 50,000 रुपए' शब्द जोड़े जाएंगे।

2. नियम 14 में उप नियम (10) के बाद निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

'मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 59) के तहत मुआवजे के दावों पर फीस की गणना नियम 6 के उप नियम (2) और नियम 7 के तहत की जाएगी।'

परिणाम

1) परिशिष्ट VII का नियम 6 अधीनस्थ न्यायालयों में फीस के पैमाने से संबंधित है जबकि नियम 6 (2) विशेष रूप से मूल सूट में फीस के पैमाने से संबंधित है।

वर्तमान में, नियम 6(2)(iv) इस प्रकार है:

"यदि राशि या मूल्य 50,000 रुपए पर 50,000 से ऊपर के रूप में है और शेष पर 5% से अधिक है[अर्थात् अधिवक्ता 50,000 रुपए पर @ 8% और शेष पर 5% चार्ज कर सकते हैं।]"

इसलिए, मौजूदा क्लॉज (iv) के अनुसार, एक वकील विषय वस्तु के मूल्य पर 50,000 रुपये से अधिक पर 5% चार्ज कर सकता है। अब इसे 3% तक सीमित करने का प्रस्ताव है।

2) उपरोक्त अधिकार को सीमित करने के लिए एक अतिरिक्त खंड (v) को सम्मिलित करने के लिए निर्धारित किया गया है कि यदि विषय वस्तु का मूल्य 5,00,000रुपये से अधिक है तो अधिवक्ता 5,00,000रुपये से अधिक की राशि पर केवल 1% चार्ज करने का हकदार है।

3) परिशिष्ट VII का नियम 7 फीस के पैमाने से संबंधित है। मौजूदा नियम के अनुसार, केवल न्यूनतम 2,000 रुपए निर्धारित है और कोई अधिकतम प्रभार्य फीस निर्धारित नहीं है। प्रस्तावित संशोधन अपीलों के लिए अधिकतम प्रभार्य फीस 50,000 रुपए निर्धारित की जाएगी।

4) नियम 14 में अतिरिक्त उप नियम (11) में मोटर दुर्घटना दावों में लगने वाले फीस को भी संशोधित नियम 6(2) और 7 के दायरे में लाया जाना शामिल होगा।