केरल हाईकोर्ट ने निर्देश के बावजूद जमानत अर्जी लंबित रखने पर सेशन कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में एक सत्र न्यायालय से उन परिस्थितियों पर एक रिपोर्ट मांगी है जिसके तहत सेरंडर की तारीख पर ही मामले को निपटाने के निर्देश के बावजूद एक अभियुक्त की जमानत याचिका को दो दिन के लिए लंबित रखा गया।

जस्टिस ज़ियाद रहमान एए ने रजिस्ट्री को सहायक सत्र न्यायालय, कासरगोड से एक रिपोर्ट मांगने का निर्देश दिया है। और मामले को 25 नवंबर 2022 को आगे के लिए पोस्ट कर दिया है।

आईपीसी की धारा 323, 326, और 307, 34 के तहत कथित अपराध के लिए निचली अदालत में आरोपी के खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई थी।

यह मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि याचिकाकर्ता ने, अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ, वास्तविक शिकायतकर्ता के भतीजे की हत्या करने के इरादे से उस पर हमला किया और उसे चाकू मारा और गंभीर चोटें पहुंचाईं। हालांकि, पहले और तीसरे आरोपी दोनों ने मुकदमे का सामना किया और उन्हें बरी कर दिया गया।

इसलिए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह निर्णयों से स्पष्ट है कि पहले और तीसरे अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें इस आधार पर बरी कर दिया गया कि अपराध किए जाने को साबित करने के लिए कोई कानूनी सबूत उपलब्ध नहीं है और मेरे खिलाफ अभियुक्त मुकदमे को जारी रखना उत्पीड़न के समान होगा।

जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष आया, तो यह पाया गया कि याचिकाकर्ता-आरोपी फरार है और मामले को लंबे समय से लंबित रजिस्टर में शामिल किया गया था।

इस प्रकार, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सहायक सत्र न्यायालय कासरगोड के समक्ष सरेंडर करने और दो सप्ताह के भीतर आवश्यक जमानत आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस तरह के सरेंडर और आवेदन जमा करने की स्थिति में, सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा सरेंडर की तारीख पर ही विचार किया जाएगा, बशर्ते कि याचिकाकर्ता संबंधित लोक अभियोजक को अग्रिम सूचना दे।

याचिकाकर्ता को सहायक सत्र न्यायाधीश के समक्ष सरेंडर करने में सक्षम बनाने के लिए, अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट के निष्पादन को दो सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित रखा जाए।

इसके बावजूद, निचली अदालत जमानत अर्जी का निस्तारण करने में विफल रही और इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश से गैर-अनुपालन के लिए स्पष्टीकरण मांगा है।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील राहुल शशि, नीतू प्रेम, मनु के. मुरली और आनंद महादेवन पेश हुए।

केस टाइटल: मोहम्मद जशीद पी.ए. बनाम केरल राज्य

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