बैंक उन कर्मचारियों से अतिरिक्त भुगतान वसूलने करें जो वर्षों से ईमानदार पेंशनभोगी के अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने में विफल रहेः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केनरा बैंक को परिवार पेंशन खाते में सीनियर सिटीजन को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि वसूलने से रोक दिया। कोर्ट ने बैंक से कहा कि वह अपने उन अधिकारियों से इसे वसूल करे, जो वर्षों से पेंशनभोगी के अभ्यावेदन पर कार्रवाई नहीं करने के लिए जिम्मेदार हैं।

पेंशनभोगी ने वर्ष 2016 से लेकर कई मौकों पर बैंक से किस्तों में अतिरिक्त राशि काटने और उसके खाते को अनब्लॉक करने का अनुरोध किया गया।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने 62 वर्षीय नलिनी देवी द्वारा 2,34,158/- अतिरिक्त पेंशन की वसूली के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार करते हुए कहा,

"अतिरिक्त पेंशन भुगतान का परिणाम सीधे बैंक के अधिकारियों के लिए जिम्मेदार है, जिनकी पेंशन को सही करने और वर्ष 2016 में अतिरिक्त राशि वसूल करने का कर्तव्य है, जब याचिकाकर्ता ने इस तरह की वसूली की पेशकश की थी। लेकिन 6 साल तक ऐसा किया गया अब बैंक याचिकाकर्ता से एक रुपया भी वसूल नहीं कर सकता।"

यह आदेश दिया,

"बैंक के उन अधिकारियों से वसूली की जाएगी जो इन सभी वर्षों में कार्य करने में विफल रहे हैं और याचिकाकर्ता की पेंशन को सही करने में विफल रहे हैं। ऐसे अधिकारियों की बैंक द्वारा पहचान की जाएगी और ऐसी वसूली के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।"

याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी की विधवा है, जिसकी 2004 में मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता के पक्ष में पारिवारिक पेंशन जारी की गई। नवंबर, 2016 में याचिकाकर्ता ने अधिक भुगतान के संबंध में बैंक को अपना पहला प्रतिनिधित्व दिया और पेशकश की कि इसे घटाया जाए। हालांकि, साल बीत गए और बैंक उसके बार-बार अनुरोध पर कार्रवाई करने में विफल रहा। नतीजे के रूप में अतिरिक्त भुगतान 2 लाख, 50,000 रुपये से अधिक हो गया। उसके पेंशन खाते को अंततः ब्लॉक कर दिया गया।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यह याचिकाकर्ता की मूर्खता नहीं है कि उसके खाते में अतिरिक्त पेंशन जमा की गई। वास्तव में यह नोट किया गया कि उसने इस विसंगति को बैंक के संज्ञान में लाया और अनुरोध किया कि इसे ठीक किया जाए लेकिन, "अधिकारियों ने अनसुना कर दिया" और "जाहिरा तौर पर सीनियर सिटीजन याचिकाकर्ता को परेशान किया।"

"सीनियर सिटीजन को दर-दर भटकाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, पहले उसकी पेंशन सही करने के लिए और फिर खाते को अनब्लॉक करने के लिए कहा गया। 2,34,158 रुपये पर होल्ड को चिन्हित किया गया।"

याचिका की अनुमति देते हुए अदालत ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के खाते को अनब्लॉक करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता के खाते या हाथों से कथित अतिरिक्त भुगतान की कोई वसूली नहीं की जा सकती। बैंक भविष्य में याचिकाकर्ता को परिवार पेंशन के भुगतान के लिए कानून के अनुरूप होने के अलावा कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

सीनियर सिटीजन की शिकायतों के निवारण के लिए राज्य के अधिकारियों से अपील।

पीठ ने सार्वजनिक कार्य करने वाले राज्य के अधिकारियों से अपील की कि वे उन नागरिकों, विशेष रूप से पेंशनभोगियों या परिवार पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाओं की शिकायतों को तुरंत दूर करें, ताकि उन्हें परेशानी न हो।

जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा,

"यदि ऊपर उद्धृत याचिकाकर्ता की शिकायत पर ध्यान दिया जाता है तो यह बैंक के अपने ग्राहकों, विशेष रूप से सीनियर सिटीजन के प्रति शिथिलता प्रदर्शित करेगा।"

बेंच ने आगे कहा,

"यदि समाज का कोई वर्ग है जिसे अन्य वर्गों से ऊपर देखभाल और करुणा दी जानी है तो वे वरिष्ठ नागरिक या बुजुर्ग वर्ग हैं। यह याद रखना चाहिए कि किसी भी कठोर शब्द का उच्चारण या उनके प्रति निर्दयी होने का रवैया उनके गालों पर आंसू बहाने के लिए पर्याप्त हो। इसलिए विशेष रूप से अधिकारियों को जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक राज्य घोषित किया गया है या सार्वजनिक कार्य करने वाले किसी भी प्राधिकरण को अब जागना होगा और उन नागरिकों की शिकायतों का निवारण करना होगा।"

इसके अलावा, पेंशनभोगियों के प्रति सशक्त दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव देते हुए कोर्ट ने कहा,

"पेंशनरों और वृद्धों की कमज़ोर आवाज़ को अनसुना नहीं छोड़ा जा सकता और उनकी समस्याओं को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।"

यह जोड़ा गया,

"हम डिजिटल युग में हैं, अतिरिक्त भुगतान तुरंत कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है जिसके माध्यम से राशि का वितरण किया जाता है। यह केवल कंप्यूटर चलाने वाले व्यक्ति या मासिक पेंशन को स्थानांतरित करने का निर्णय लेने वाले व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है। ऐसे मामले में न तो हार्डवेयर जिम्मेदार होगा और न ही सॉफ्टवेयर, बल्कि यह हार्टवेयर है। हार्टवेयर से मेरा मतलब वह व्यक्ति है, जो खाते को संभालता है और कंप्यूटर के माध्यम से राशि स्थानांतरित करता है।"

फिर यह देखा गया,

"यह वह हार्टवेयर है, जिसे यह पता लगाना है कि कुछ गड़बड़ है। यदि प्रारंभिक चरणों में केवल अतिरिक्त भुगतान का पता चला है तो बैंक/राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा या खाताधारक को पीड़ा नहीं होगी। यह हमेशा ऐसे खातों को संभालने वाले अधिकारियों की मूर्खता होती है, जो या तो ठीक से काम नहीं करते हैं या अपने ग्राहकों की समस्याओं के प्रति उदासीन रवैया प्रदर्शित करते हैं। भले उन्हें इसके बारे में बताया गया हो, विशेष रूप से पेंशन से संबंधित मामलों में।"

केस टाइटल: नलिनी देवी बनाम महाप्रबंधक केनरा बैंक।

केस नंबर: रिट याचिका नंबर 22058/2021

साइटेशन: लाइवलॉ (कर) 475/2022

आदेश की तिथि: 17 नवंबर, 2022

प्रतिवादी के वकील: हनुमंथप्पा हरवी गौदर बी।

याचिकाकर्ता के वकीलः नयना तारा बीजी आर1 से आर4 के लिए; एन कुमार आगा आर5 के लिए।

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