कर्नाटक हाईकोर्ट ने वाहनों के लिए बीएच-सीरीज रजिस्ट्रेशन से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बाहर करने का राज्य का फैसले खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन और सड़क सुरक्षा आयुक्त को प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के दो कर्मचारियों के मोटर वाहनों को बीएच-सीरीज़ रजिस्ट्रेशन के तहत रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया।

जस्टिस सी एम पूनाचा की एकल पीठ ने फोर्टिनेट टेक्नोलॉजीज इंडिया में काम करने वाले रंजीथ के पी और एक्सेंचर सॉल्यूशंस में काम करने वाली शालिनी टी की याचिका स्वीकार कर ली।

अदालत ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20.12.2021 रद्द कर दी, जिसके द्वारा प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के कर्मचारी, जिनके भारत में चार या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं, उनको नए गैर-परिवहन वाहनों के रजिस्ट्रेशन से बाहर रखा गया है। बताया गया कि इन कंपनियों को बीएच सीरीज के तहत बाहर रखा गया।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने अगस्त 2021 में "भारत सीरीज़ (BH-Series)" नामक नए वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क पेश किया - वाहन के मालिक होने पर एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर मार्क करने के लिए नए रजिस्ट्रेशन मार्क के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी।

MoTH द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुसार, BH-सीरीज़ के तहत वाहन रजिस्ट्रेशन सुविधा स्वैच्छिक आधार पर रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार के कर्मचारियों, केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के अंडरकेटिंग्स, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों/संगठनों के लिए उपलब्ध होगी, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हैं। हालांकि, परिवहन और सड़क सुरक्षा आयुक्त, बैंगलोर ने दिसंबर 2021 में पहले चरण में बीएच-सीरीज रजिस्ट्रेशन के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को छोड़कर अलग अधिसूचना जारी की।

राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष अपनी अधिसूचना का इस आधार पर बचाव किया कि राज्य के राजस्व संग्रह में कमी की संभावना है और विभाग राजस्व संग्रह में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है।

यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि अधिकांश निजी कर्मचारी अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं और वे बार-बार एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बदलते रहते हैं, इसलिए उनके एक ही कंपनी में काम करने की कोई गारंटी नहीं है। इसने यह भी कहा कि प्राइवेट कंपनियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों की सत्यता की जांच करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। इसलिए यह करों को इकट्ठा करने के लिए राज्य सरकार के लिए खामी होगी।

राज्य ने यह भी कहा कि यह भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की सूची II की प्रविष्टि 57 के तहत सशक्त है और वाहनों पर कर लगाने और एकत्र करने के लिए सक्षम है, जो राज्य का विषय है।

जांच - परिणाम

पीठ ने कहा कि मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम की धारा 64 के अनुसार, केंद्र सरकार को वाहनों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। एमवी अधिनियम की धारा 65 के तहत शक्ति निर्दिष्ट करती है कि राज्य सरकार एमवी अधिनियम की धारा 64 में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर विभिन्न पहलुओं को लागू करने के उद्देश्य से नियम बनाने की हकदार है।

अदालत ने कहा,

"एमवी अधिनियम की धारा 65 के तहत दी गई शक्ति राज्य को वाहनों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में कोई नियम/अनुबंध बनाने का अधिकार नहीं देती है। इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि राज्य के परिवहन प्राधिकरण किसी भी तरह से अनुपालन को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय मोटर वाहन (बीसवां संशोधन) नियम, 2021, जिसे दिनांक 26.08.2021 की अधिसूचना द्वारा जारी किया गया।"

यह देखते हुए कि भारत सरकार द्वारा राज्य से एनओसी लाने और दूसरे राज्य में नए रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए आवेदन करने और फिर दूसरे राज्य में ट्रांसफर के पिछले राज्य से करों की वापसी के लिए आवेदन करने की बोझिल प्रक्रिया से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा परिकल्पित किया गया।

अदालत ने इस संबंध में कहा,

"कर्नाटक राज्य की यह आशंका कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं और बार-बार एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बदल रहे हैं, 26.8.2021 की अधिसूचना का पूरी तरह से पालन नहीं करने का आधार नहीं है। यह राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए लिए खुला है, ताकि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जो बीएच-सीरीज़ रजिस्ट्रेशन के तहत अपने वाहनों को रजिस्टर्ड करने का विकल्प चुनते हैं, अधिसूचना दिनांक 26.8.2021 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।"

जहां तक सरकार द्वारा उठाए गए राजस्व नुकसान के विवाद का संबंध है। पीठ ने भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए जवाब का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि "भले ही मोटर वाहनों को 2 साल की अवधि के लिए या इसके गुणकों में 25 साल की अवधि के लिए कर का भुगतान करना होगा। प्रतिशत की उच्च दर और इसे संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को ऑनलाइन प्रेषित किया जा रहा है, इसलिए राज्य के खजाने को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ।"

अदालत ने यह भी जोड़ा,

"अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 20.12.2021 की अधिसूचना जारी करने में राज्य सरकार के रुख को विशेष रूप से एक वर्ग के व्यक्तियों को छोड़कर अर्थात्" प्राइवेट सेक्टर के संगठनों के कर्मचारी, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, उनको कानून के विशिष्ट जनादेश के संबंध में किसी भी तरह से बरकरार नहीं रखा जा सकता।"

अदालत ने आगे कहा कि MoRTH की अधिसूचना से भटकने के राज्य सरकार के प्रयास को जारी नहीं रखा जा सकता।

याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन के संबंध में अधिसूचना दिनांक 26.8.2021 द्वारा जारी केंद्रीय एमवी अधिनियम (20वां संशोधन) नियम, 2021 को लागू करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: रंजीत के पी बनाम प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, कर्नाटक सरकार।

केस नंबर: रिट पेटिशन नंबर 683/2022 (एमवी) सी/डब्ल्यू रिट पेटिशन नंबर 2153/2022 (एमवी)।

साइटेशन: लाइवलॉ (कर) 522/2022

आदेश की तिथि : 16-12-2022

सूरत : याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रदीप कुमार जे, आर1 से आर3 के लिए एचसीजीपी ज्योति भट, एडवोकेट गुरुराज यादव आर5 के लिए और एएसजी एच शांति भूषण, आर4 के लिए।

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