कांवड़ यात्रा इस साल नहीं हो पाएगी क्योंकि कांवड़ संघ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी।
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की उस चेतावनी के एक दिन बाद लिया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य COVID-19 महामारी के बीच राज्य में कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के अपने फैसले पर आगे नहीं बढ़ सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य COVID-19 महामारी के बीच राज्य में कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के अपने फैसले पर आगे नहीं बढ़ सकता है।
न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य से कहा कि,
"वह कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और सोमवार को अदालत में वापस आएं।"
न्यायमूर्ति नरीमन ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन से मौखिक रूप से कहा कि या तो हम सीधे आदेश पारित करेंगे या आपको अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का एक और मौका देंगे।
न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ COVID-19 महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर लिए गए स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि भारत सरकार का स्टैंड है कि यात्रा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एसजी ने केंद्र सरकार के रुख के बारे में पीठ को सूचित करते हुए कहा कि राज्य सरकारों को स्थानीय शिव मंदिरों में पूजा करने के लिए हरिद्वार से गंगाजल लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
न्यायमूर्ति नरीमन ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यूपी राज्य केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ नहीं जा सकता है। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि यूपी राज्य इस पर आगे नहीं बढ़ सकता।
कोर्ट ने बुधवार को द इंडियन एक्सप्रेस में बुधवार सुबह प्रकाशित एक रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया है कि COVID-19 की संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है, लेकिन वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश ने कुछ शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा आयोजित करने का फैसला किया है। इससे उत्तरी बेल्ट के राज्यों में तीर्थयात्रियों की भारी आवाजाही देखी जाएगी।
उत्तराखंड ने मंगलवार को महामारी के जोखिम का हवाला देते हुए कांवड़ यात्रा आयोजित नहीं करने का फैसला लिया। हालांकि, उत्तर प्रदेश ने कुछ प्रतिबंधों के साथ कांवड़ यात्रा की अनुमति देने का फैसला लिया था।