दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनूप भंभानी ने आईटी नियमों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग किया

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने सोमवार को डिजिटल मीडिया हाउस द वायर, द क्विंट और अन्य द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियम, 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

याचिकाओं को न्यायमूर्ति भंभानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

जैसे ही मामला लिया गया, न्यायमूर्ति भंभानी ने कहा कि वह सुनवाई से हट रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मामलों को अगले सोमवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।

न्यायमूर्ति भंभानी ने कहा कि या तो वह मामले की सुनवाई कर सकते हैं या नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं है। मामला अब रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मई में गैर-जरूरी के आधार पर याचिकाओं की सुनवाई 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी थी।

याचिकाओं के बैच में व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने तर्क दिया था कि मामला अत्यावश्यक है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है।

हालांकि, पीठ ने कहा कि मामला अत्यावश्यक नहीं है और सुनवाई स्थगित कर दी थी।

यह भारत सरकार द्वारा उपरोक्त नियमों के अनुपालन के बारे में पूछताछ करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को लिखे जाने के तुरंत बाद हुआ था।

याचिकाएं आईटी नियम, 2021 की संवैधानिक वैधता को उस हद तक चुनौती देती हैं, जिस हद तक यह समाचार और करंट अफेयर्स सामग्री के प्रकाशकों को नियंत्रित करती है।

'द क्विंट' की निदेशक और सह-संस्थापक रितु कपूर, 'फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म' (एक गैर-लाभकारी कंपनी जो 'द वायर' की मालिक है) के साथ, 'द न्यूज मिनट' की संस्थापक और प्रधान संपादक हैं। अन्य मामले में याचिकाकर्ता धन्या राजेंद्रन और 'द वायर' के संस्थापक संपादक एमके वेणु हैं।

हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने पहले याचिकाकर्ताओं के लिए नियमों के भाग 3 (जो डिजिटल मीडिया से संबंधित है) के तहत कठोर कदमों से अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी, पीठ ने कहा कि वह इसे अभी नहीं देगी।

हालांकि पीठ ने कहा था कि यदि कोई कठोर कदम उठाया जाता है, तो याचिकाकर्ता तत्काल सुनवाई की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

अधिवक्ता प्रसन्ना एस और विनूथना विंजम के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि नए नियम भारत के संविधान के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अल्ट्रा वायर्स हैं, जिस हद तक वे डिजिटल समाचार मीडिया पर अनुचित और मनमानी प्रतिबंध लगाते हैं।

यह रेखांकित किया गया है कि नियमों की मूल क़ानून, आईटी अधिनियम, डिजिटल मीडिया से संबंधित नहीं है, और इसलिए, ऑनलाइन समाचार प्रकाशकों को विनियमित करने के लिए उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए कार्यकारी नियम अमान्य हैं।

याचिका में कहा गया है कि नियम एक "ओवररीच" की राशि है क्योंकि वे प्रेस काउंसिल एक्ट और प्रोग्राम कोड के तहत अस्पष्ट और मनमाने मानदंडों को शामिल करते हैं, वह भी अधीनस्थ कानून के माध्यम से, "कठोर शक्तियों और नियंत्रण" को निहित करने के लिए कार्यकारी, याचिका का विरोध करता है।