जब वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात ‌हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि यदि दुर्घटना की तारीख पर उल्‍लंघनकर्ता वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं है तो बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ दायर अपील में, जिसमें कहा गया था कि बीमा कंपनी आकस्मिक क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगी, भले ही वाहन चालक का लाइसेंस समाप्त हो गया हो, जस्टिस आरएम छाया ने ट्रिब्यूनल के अवॉर्ड को उलट दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि किसी वैध लाइसेंस के अभाव में बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के भुगतान के दायित्व से मुक्त किया जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि

मामले में अपनी मोटरसाइकिल पर सवार वादी चालक सड़क पर चल रहे प्रतिवादी-दावेदार से टकरा गया। दावेदार को गंभीर चोटें आईं और परिणामस्वरूप, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 (1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

दावेदार ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में 3 लाख रुपये के मुआवजे का दावा किया। हालांकि, बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के पास कोई लाइसेंस नहीं था।

ट्रिब्यूनल ने यह भी नोट किया कि प्रतिद्वंद्वी को जारी किया गया लाइसेंस 1992 में एक हल्के मोटर वाहन के लिए और 1987 में एक ऑटो-रिक्शा के लिए था, जो 2008 में समाप्त हो गया था। हालांकि, दुर्घटना 2009 में लाइसेंस की वैधता की समाप्ति से एक वर्ष से अधिक समय के बाद हुई थी। फिर भी, ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि लाइसेंस रद्द नहीं किया गया था और बीमा कंपनी को पुरस्कार की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।

सबूतों की जांच के बाद, ट्रिब्यूनल ने दावा याचिका दायर करने की तारीख से दावेदार को इसकी प्राप्ति तक 7.5% ब्याज के साथ 88,300 रुपये की राशि प्रदान की।

पीड़ित अपीलकर्ता-कंपनी ने वर्तमान अपील दायर की और कहा कि न्यायाधिकरण ने इस तथ्य की अवहेलना करने में त्रुटि की है कि दुर्घटना की तिथि पर प्रतिद्वंद्वी के पास वैध लाइसेंस नहीं था।

प्रतिवादी-दावेदार ने दावा किया कि भले ही दुर्घटना की तारीख पर कोई वैध या वास्तविक लाइसेंस नहीं था, फिर भी न्यायालय/ न्यायाधिकरण भुगतान और वसूली का आदेश पारित कर सकता है और अपीलकर्ता को पहले भुगतान करने और फिर वसूली करने का निर्देश दिया जा सकता है और इस प्रकार 88,300 रुपये की छोटी राशि प्रतिवादी के अनुसार उचित और पर्याप्त थी।

फैसला

अदालत ने महमद रफीक मुन्नेभाई अंसारी के फैसले पर विचार किया, जिस पर अपीलकर्ता-कंपनी ने भरोसा किया और कहा कि, "अधिनियम की धारा 5 के अनुसार एक मोटर वाहन के मालिक की यह जिम्मेदारी है कि वह यह देखे कि कोई भी वाहन उस व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया जाता है जो अधिनियम की धारा 3 या 4 के प्रावधानों को पूरा नहीं करता है। इसलिए, एक मामले में जहां वाहन चालक के पास कोई लाइसेंस नहीं था और उसे वाहन के मालिक द्वारा जानबूझकर वाहन चलाने की अनुमति दी गई थी, बीमाकर्ता अपने बचाव में सफल होने और दायित्व से बचने का हकदार है। "

इसके बाद बेंच ने वी मेफरसन बनाम शिव चरण सिंह , [1998 एसीजे 601 (दिल्ली)] का उल्‍लेख किया, जहां वाहन मालिक को अपने बेटे को बिना लाइसेंस के कार चलाने की अनुमति देकर पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करने का दोषी नहीं ठहराया गया था। उस मामले में, मालिक और बीमाकर्ता को संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी ठहराया गया था।

अंसारी के फैसले में यह भी देखा गया था कि भले ही बीमा कंपनी को उस मामले में दावेदार को क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है जहां अपराधी के पास दुर्घटना की तारीख को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, दावेदार वाहन के मालिक के खिलाफ मुआवजे की वसूली के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

जस्टिस छाया ने कहा कि मोटर वाहन कानून के अनुसार यह स्पष्ट था कि लाइसेंस समाप्त होने की स्थिति में 30 दिनों का लाभ दिया जाता है, लेकिन मौजूदा मामले में, एक वर्ष बीत चुका था और फिर भी इसे नवीनीकृत नहीं किया गया था।

जज ने आगे कहा कि इस संबंध में अंसारी के फैसले द्वारा ली गई स्थिति, कानून की तय स्थिति है और इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या एक और दो को संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से अवॉर्ड को संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, जबकि अपीलकर्ता-कंपनी को उसी से बरी कर दिया गया था।

यह देखते हुए कि बीमा कंपनी ने पूरी राशि ब्याज के साथ जमा कर दी थी और फिर भी उसे दावेदार के पक्ष में वितरित नहीं किया गया था, बेंच ने कहा कि ब्याज दावेदार के पक्ष में वितरित किया जा सकता है, लेकिन शेष राशि वापस कर दी जानी चाहिए।

तद्नुसार, अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया गया।

केस शीर्षक: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम भारतभाई भीमजीभाई सोंगारा और अन्य

केस नंबर: सी/एफए/2180/2012

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (गुजरात) 12

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