'एम्स में सीबीआई अधिकारियों और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों की रक्षा करने के उद्देश्य से तुच्छ मुकदमेबाजी': आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ याचिका का विरोध किया

आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी (Sanjiv Chaturvedi) ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दायर याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विरोध किया है, जिसमें एजेंसी को राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कथित भ्रष्टाचार पर उनकी शिकायत के संबंध में उनके द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

बता दें, चतुर्वेदी जून 2012 से अगस्त 2014 तक एम्स, दिल्ली के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे। चतुर्वेदी ने 2014 में एक याचिका दायर एक भ्रष्टाचार शिकायत में सीबीआई द्वारा की गई जांच के संबंध में दस्तावेज मांगे थे। उन्होंने कथित तौर पर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में कीटाणुनाशक की खरीद में एक घोटाले का खुलासा किया था। और पाया कि एक निश्चित सहायक स्टोर अधिकारी ने अपने बेटे और बेटी की फर्म से कुछ उत्पाद बिना टेंडर के और एम्स के अन्य केंद्रों पर उपलब्ध दरों से अधिक पर खरीदे थे।

उनकी शिकायत से उनके करियर को एक बहुत बड़ा झटका लगा और उन्हें वर्ष 2015-16 के लिए तत्कालीन निदेशक एम्स द्वारा वार्षिक प्रदर्शन वर्ष रिपोर्ट में शून्य से सम्मानित किया गया था। चतुर्वेदी ने 2017 में आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांगने के लिए आवेदन दायर किया। हालांकि, केंद्रीय एजेंसी ने मांगी गई जानकारी का खुलासा करने से इनकार कर दिया।

केंद्रीय सूचना आयोग ने 25 नवंबर 2019 को सीपीआईओ को सूचना मुहैया कराने का निर्देश दिया था। इस साल 19 जुलाई को जस्टिस यशवंत वर्मा ने सीबीआई द्वारा उठाए गए तर्कों में योग्यता का पता लगाने के बाद सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी थी कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत खुलासा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी और सीआईसी केवल केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रति जवाबदेह है।

चतुर्वेदी ने सोमवार को एक आवेदन दायर कर उस आदेश पर रोक हटाने की मांग की, जिसमें अदालत ने नोटिस जारी किया था। इसे अब 14 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

सीबीआई की याचिका को एक तुच्छ मुकदमा बताते हुए चतुर्वेदी ने यह आरोप लगाते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की है कि इसका उद्देश्य केवल घटिया जांच में शामिल सीबीआई के अधिकारियों और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों की रक्षा करना है।

चतुर्वेदी ने जवाबी हलफनामा में कहा,

"उपरोक्त तथ्यों से यह भी बहुत स्पष्ट है कि यह पूरी तरह से तुच्छ मुकदमेबाजी है। इसका उद्देश्य केवल सीबीआई के अधिकारियों और एम्स के भ्रष्टाचार के दोषियों की रक्षा करना है जो घटिया जांच में शामिल थे और इसलिए याचिका को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए।"

चतुर्वेदी ने आगे कहा है कि केंद्रीय एजेंसी पर भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी सीआईसी को देना अनिवार्य है।

आगे कहा,

"आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के प्रकटीकरण के उद्देश्य से, यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है कि कौन सा संगठन किस प्राधिकरण को रिपोर्ट करता है, और केवल एक चीज जो मायने रखती है वह यह है कि संबंधित संगठन आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण होना चाहिए, जो कि सीबीआई निर्विवाद रूप से है और सीपीआईओ को भी नियुक्त किया है और यह आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 24 और उपर्युक्त केंद्र सरकार के बाध्यकारी निर्देश दिनांक 14.11.2007 में प्रावधान के साथ पढ़ा जाता है, उनके लिए भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य बनाता है।"

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि सीपीआईओ सीबीआई ने इस तथ्य को छुपाया कि चतुर्वेदी स्वयं इस मामले में शिकायतकर्ता थे जिन्होंने सीवीओ के रूप में अपनी आधिकारिक आधिकारिक क्षमता में सभी सबूत प्रदान किए।

चतुर्वेदी ने कहा है कि इस मामले के तथ्य और परिस्थितियां भ्रष्टाचार के अन्य मामलों से बहुत अलग हैं, जहां तक जानकारी का खुलासा करने का सवाल है।

जवाब में यह भी कहा गया है कि सीबीआई ने यह दावा करके अदालत को गुमराह किया है कि वे सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं हैं, जबकि इस तथ्य को छुपाते हुए कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है और यह उस रिपोर्ट के माध्यम से था जो उन्हें आरटीआई अधिनियम के तहत मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई थी, कि उन्हें जांच में गंभीर विसंगतियों के बारे में पता चला।

चतुर्वेदी ने तर्क दिया है कि सीबीआई ने इस मामले में न तो कोई प्रारंभिक जांच दर्ज की और न ही कोई नियमित मामला दर्ज किया। इसलिए सीआरपीसी, सीबीआई के मैनुअल, डीएसपीई अधिनियम, 1946 के प्रावधानों में से कोई भी प्रावधान मामले पर लागू नहीं होता है।

केस टाइटल: सीपीआईओ सीबीआई बनाम संजीव चतुर्वेदी