'UNHRC कार्यालय के बाहर कोई विदेशी नागरिक नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी के बीच अफगान नागरिकों के इकट्ठा होने के संबंध में याचिका पर सुनवाई बंद की

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा यूएनएचआरसी कार्यालय के बाहर विरोध कर रहे अफगान नागरिकों को हटाने संबंध में उठाए गए कदम पर ध्यान देते हुए मंगलवार को दिल्ली के वसंत विहार में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की कथित सभा और बैठने के खिलाफ याचिका को बंद कर दिया।

ये लोग भारत में शरण दिए जाने की मांग रहे हैं।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने हालांकि याचिकाकर्ता वसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन को भविष्य में जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

अदालत ने कहा,

"याचिकाकर्ता की प्राथमिक शिकायत संतुष्ट है। हालांकि, वह भविष्य में अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता चाहता है। जैसा कि प्रार्थना की गई है, उसे वापस ले लिया गया।"

इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि कि जब अपने देश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच विस्थापित हुए अफगान नागरिकों के लिए उसे दया आती है, तो वह उन्हें COVID-19 महामारी के बीच सार्वजनिक स्थानों पर (शरणार्थी का दर्जा मांगने के लिए) विरोध करने की अनुमति नहीं दे सकता है।

यह भी देखा गया कि दिल्ली के वसंत विहार इलाके में चल रहा विरोध प्रदर्शनों और जुलूसों के नियमन के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यकारी आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता शाहरुख एजाज ने कहा कि इस मामले में जीएनसीटीडी द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रदर्शनकारियों को संबंधित क्षेत्र से हटा दिया गया।

न्यायमूर्ति पल्ली ने शुरुआत में मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"याचिका में कुछ भी नहीं बचा है अगर उन्हें हटा दिया है।"

दिल्ली सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता सत्यकाम ने भी इस प्रकार प्रस्तुत किया:

"यह सब हल हो गया है। हमें कभी-कभी संस्थान का भी आभारी होना चाहिए। यहां तक ​​​​कि छोटी सी बात भी बहुत आगे जाती है।"

हालांकि, एडवोकेट एजाज ने प्रार्थना की कि इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय द्वारा एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाए।

कोर्ट ने यह कहते हुए कि वह पूर्वोक्त प्रार्थना पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, याचिका का निपटारा किया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा,

"याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि प्रतिवादियों ने ऐसे कदम उठाए हैं जिसके बाद अब कोई विदेशी नागरिक कार्यालय के बाहर नहीं है।"

इससे पहले हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में सार्वजनिक जुलूसों/प्रदर्शनों के नियमन के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों को दिखाने के लिए कहा था।

केस शीर्षक: वसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन बनाम भारत संघ