अरविंद केजरीवाल ने कहा, केवल तीन बार आम खाया; कोर्ट ने पूछा: क्या यह स्वीकृत आहार चार्ट के अनुसार था?

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार (19 अप्रैल) को कहा कि वह इस बात की जांच करेगी कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न्यायिक हिरासत में घर का बना खाना स्वीकार करते समय अदालत द्वारा अनुमोदित आहार चार्ट का पालन किया था ?

अदालत ने जेल में उन्हें इंसुलिन देने और वीसी के माध्यम से अपने डॉक्टरों से परामर्श की अनुमति देने के लिए केजरीवाल द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखते हुए मौखिक टिप्पणी की। केजरीवाल ने अपने गंभीर मधुमेह और ब्लड शुगर के स्तर में उतार-चढ़ाव के संबंध में प्रतिदिन 15 मिनट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने डॉक्टर से परामर्श करने की अनुमति मांगी। उन्होंने अपनी पत्नी को भी वीसी में शामिल होने और उपस्थित रहने की अनुमति देने की मांग की।

केजरीवाल की ओर से कहा गया कि कुल 48 भोजन में से केवल तीन बार घर के बने भोजन में उन्हें न्यायिक हिरासत में आम भेजा गया।

सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गुरुवार को लगाए गए आरोप पर आपत्ति जताते हुए यह दलील दी कि केजरीवाल जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ाने के लिए जेल में आम, मिठाइयां और चीनी वाली चाय खा-पी रहे हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री जमानत के लिए आधार बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

सिंघवी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को बताया कि ईडी ने आमों को "चीनी की गोलियों" जैसा बना दिया है और केजरीवाल को जेल में केवल एक बार नवरात्रि प्रसाद के रूप में "आलू पूरी" भेजी गई थी।

“उन्होंने कहा कि मैंने चाय के साथ चीनी का इस्तेमाल किया। मैंने अपनी चाय में शुगर फ्री का इस्तेमाल किया। क्योंकि मैं मधुमेह रोगी हूँ... सिंघवी ने कहा, ईडी कितना तुच्छ, राजनीतिक और हास्यास्पद हो सकता है।

सिंघवी ने कहा कि कैदी होने का मतलब यह नहीं है कि केजरीवाल को स्वास्थ्य का अधिकार नहीं है, “क्या वह एक गैंगस्टर हैं ? क्या वह कट्टर अपराधी हैं ? उन्हें (अपने डॉक्टर के साथ) रोजाना 15 मिनट की वीसी नहीं मिल सकती "

सिंघवी ने कहा,

"हमारे यहां 75 साल से लोकतंत्र है...लेकिन मैंने इस तरह की तुच्छता कभी नहीं सुनी, देखी भी नहीं।"

केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने भी ईडी की मौजूदगी पर आपत्ति जताई और कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि मामला मुख्यमंत्री और जेल अधिकारियों के बीच का है।

उन्होंने कहा,

“ईडी को यहां क्यों होना चाहिए? यहां आने से पहले वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. मैं पहली बार एक विशेष वकील को जेल अधिकारियों की ओर से पेश होते देख रहा हूं...आम खा रहा है आम आदमी। अरे क्या खाएंगे? मशरूम खाएंगे? आज हिंदुस्तान टाइम्स में आधा फ्रंट पेज भरा हुआ है। क्या चाहते हो आप ?

ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि यह तथ्य कि केजरीवाल ने अपने आवेदन में दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी को भी इसमें एक पक्ष बनाता है।

उन्होंने कहा,

''उन्होंने दलीलें दी हैं जिसके लिए जरूरी है कि मैं अपना पक्ष रखूं।''

हुसैन ने कहा कि केजरीवाल को निर्धारित आहार में किसी भी मिठाई या फल या मीठी वस्तुओं का कोई संदर्भ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को "बहुत विनियमित और प्रतिबंधित आहार" निर्धारित किया गया था जिसमें किसी भी मीठे खाद्य पदार्थ का कोई उल्लेख नहीं था।

हुसैन ने कहा,

"इसलिए इसका उनके इस निवेदन से सीधा संबंध है कि उनके शुगर लेवल में चिंताजनक वृद्धि हुई है।"

तिहाड़ जेल अधिकारियों की ओर से पेश वकील ने अदालत को सूचित किया कि केजरीवाल ने कहा कि वह पहले इंसुलिन ले रहे थे लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने इसे लेना बंद कर दिया।

वकील ने कहा,

“कुल मिलाकर, शुगर का स्तर बनाए रखा गया है। हालांकि वह दावा कर रहे हैं कि उन्हें घर का बना खाना मिल रहा है, जैसा कि ईडी के विशेष वकील ने ठीक ही बताया है, नुस्खे में कोई शर्त नहीं है कि कुछ फल आदि होने चाहिए। वह अपने घर से भेजे गए भोजन में निर्धारित आहार का पालन नहीं कर रहे हैं "

उन्होंने आगे कहा,

“कृपया देखें, किन भागों और भोजन से बचना है और आम उनमें से एक है। उन्हें इस डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए और शुगर लेवल बना रहता है. अगर उसे अभी इंसुलिन मिले तो शुगर लेवल काफी कम हो जाएगा। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जब बढ़ोतरी हुई है लेकिन अन्यथा यह पूरी तरह से कायम है...कृपया एम्स रिपोर्ट देखें। जिन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए वे हैं आम, केला, चीकू आदि...घर पर बने भोजन में एम्स द्वारा निर्धारित इस आहार का पालन करना चाहिए।''

इसके बाद कोर्ट ने सिंघवी से पूछा कि क्या 1 अप्रैल को कोर्ट द्वारा अनुमति दिए गए डाइट चार्ट के मुताबिक केजरीवाल को घर का बना खाना भेजा गया था।

सिंघवी ने कहा कि डाइट चार्ट का पालन एक छोटे से अपवाद के साथ किया गया था कि प्रसाद में आम तीन बार और आलू पूरी एक बार भेजी गई थी।

अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

“वहां विचलन निश्चित रूप से है। और वे अदालत के आदेश के बिना हैं...फिलहाल मैं केवल अदालत के आदेश के अनुपालन पर ध्यान दे रही हूं।"

जेल अधिकारियों के वकील ने अदालत को बताया कि ऐसा नहीं है कि जेल में केजरीवाल की निगरानी नहीं की जा रही है या उन्हें कोई कठिनाई हो रही है।

उन्होंने कहा,

''उन्हें चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करायी जा रही है ।''

इस स्तर पर, गुप्ता ने आपत्ति जताई कि जेल अधिकारियों द्वारा ईडी को एक ईमेल भेजा गया था जिसमें अदालत के आदेश के बिना केजरीवाल को दिए गए भोजन के बारे में जानकारी दी गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि जेल अधिकारी ऐसा कर सकते हैं

अदालत के आदेश के बिना केजरीवाल के आहार के बारे में ईडी को जानकारी नहीं दी है।

अदालत ने दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल के आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और जेल अधिकारियों और ईडी को शनिवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। आदेश सोमवार को सुनाया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक हिरासत के बाद से, तीव्र मधुमेह के कारण उनके ब्लड शुगर के स्तर में चिंताजनक दर से उतार-चढ़ाव हो रहा है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए उच्च जोखिम पैदा कर रहा है।

आवेदन में कहा गया है कि जेल अधिकारियों ने ईडी के साथ मिलकर यह आरोप लगाकर मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की कि जेल में उनके आहार के कारण उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है। इसमें कहा गया है कि ईडी ने केजरीवाल को भेजे गए लगभग 48 भोजन में तीन बार भेजे गए फल (आम) के एक छोटे हिस्से को मुद्दा बनाया।

याचिका में कहा गया,

“ईडी ने यह झूठा आरोप लगाकर जेल अधिकारियों को बचाने की कोशिश की है कि शुगर का स्तर बढ़ाने के लिए मिठाइयों का सेवन किया गया था, जबकि यह अच्छी तरह से जानते थे कि ऐसी वस्तु एक चीनी-मुक्त वस्तु थी। ईडी ने यह भी बिल्कुल गलत बयान दिया कि आवेदक अपने शुगर के स्तर को बढ़ाने के लिए चाय में चीनी मिला रहा है।"

केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च की रात गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल को समाप्त हो रही है।

10 अप्रैल को, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों और आप के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम था, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ के उक्त आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया है लेकिन कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

इस मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं। जबकि सिसौदिया अभी भी जेल में हैं, सिंह को हाल ही में ईडी द्वारा दी गई रियायत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

ईडी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के "किंगपिन" हैं और 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय के उपयोग में सीधे तौर पर शामिल हैं।

ईडी का मामला है कि कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत उत्पाद शुल्क नीति लागू की गई थी, हालांकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठकों के मिनटों में ऐसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था।

केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए विजय नायर और साउथ ग्रुप के साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा एक साजिश रची गई थी।

एजेंसी के मुताबिक, नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया की ओर से काम कर रहे थे।