ज्ञानवापी-काशी स्वामित्व विवाद: मस्जिद समिति ने अलग पीठ द्वारा फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद मामलों को हाईकोर्ट की सीजे-बेंच में ट्रांसफर करने पर आपत्ति जताई

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) ने ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर स्वामित्व विवाद मामलों को चीफ जस्टिस की पीठ को ट्रांसफर करने पर आपत्ति जताई। यह ट्रांसफर उस आदेश के लगभग एक महीने बाद मामलों में फैसला एक अलग पीठ द्वारा सुरक्षित रख लेने के बाद आया।

चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने जब इस मामले उठाया तो सीनियर वकील एसएफए नकवी ने मामलों के हस्तांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति जताई और इस प्रकार प्रस्तुत किया:

"हम असमंजस में हैं। फैसला पहले सुरक्षित रखा गया, और आज फैसला सुनाने की तारीख है। आपके समक्ष इन मामलों में फैसला आज सुनाया जाना है। यह इस अदालत की फुल बेंच के [अमर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या - 4922/2006)], न्यायाधीशों/मुख्य न्यायाधीश की पीठों के गठन की शक्तियों के संबंध के अधिकार में है।"

सीनियर वकील नकवी ने आगे बताया कि अमर सिंह मामले में एचसी की फुल बेंच ने फैसला सुनाया था कि एक पीठ द्वारा सुने गए मामले के हिस्से को उसी पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने फुल बेंच के फैसले को पूरी तरह से पढ़ने और जांचने के लिए समय मांगा।

दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से पेश वकील (एडवोकेट पुनीत गुप्ता) ने कहा कि ऐसे मामलों में, जहां विस्तृत दलीलों के बाद भी फैसला नहीं सुनाया गया, प्रशासनिक पक्ष में चीफ जस्टिस मामले को वापस ले सकते हैं। आगे कहा गया कि अन्यथा यह स्थापित कानून है कि सीजे रोस्टर के मास्टर हैं और वह यह तय कर सकते हैं कि कौन सी बेंच किस मामले की सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि मामले में सुनवाई के दौरान सीजे ने स्पष्ट किया कि अगर अंजुमन मस्जिद कमेटी की दलीलों से वह संतुष्ट होंगे तो वह इस मामले को छोड़ देंगे।

अदालत के समक्ष सीनियर वकील नकवी ने यह भी कहा कि कोई भी विवादित स्थल (ज्ञानवापी मस्जिद परिसर) में तब तक प्रवेश कर सकता है जब तक वे मस्जिद की पवित्रता बनाए रखते हैं। देवता के वकील की इस दलील के जवाब में कि भक्तों को मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उन्होंने कहा कि विवादित भूमि का काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और मस्जिद समिति के बीच आदान-प्रदान किया गया।

गौरतलब है कि 25 अगस्त को लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद भूमि स्वामित्व विवाद के मामलों को चीफ जस्टिस की पीठ को ट्रांसफर कर दिया गया। यह घटनाक्रम ठीक एक महीने बाद हुआ, जब अगस्त 2021 से मामले की सुनवाई कर रही अलग पीठ (जिसमें जस्टिस प्रकाश पाडिया शामिल थे) ने सुनवाई पूरी की और 25 जुलाई को मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया।

संयोगवश, जस्टिस पाडिया की पीठ को इस मामले में फैसला सुनाना था। मामले को अलग बेंच में स्थानांतरित करने का कारण पता नहीं चल सका।

न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं में वाराणसी अदालत के समक्ष दायर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती भी शामिल है, जिसमें उस स्थान पर मंदिर की बहाली की मांग की गई, जहां ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है।

पीठ के समक्ष एक और याचिका अंजुमन मस्जिद समिति (ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) की है। इस याचिका में मस्जिद परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने के वाराणसी कोर्ट के 2021 के आदेश को चुनौती दी गई, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि क्या 17वीं सदी में ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के लिए हिंदू मंदिर को आंशिक रूप से तोड़ा गया था।

उल्लेखनीय है कि वाराणसी न्यायालय के समक्ष लंबित मामले की कार्यवाही पर सितंबर 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। साथ ही एएसआई सर्वेक्षण आदेश पर भी प्रभावी रूप से रोक लगा दी।

वाराणसी कोर्ट का आदेश स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वकील विजय शंकर रस्तोगी द्वारा दायर याचिका पर आया । आवेदन वर्ष 1991 में प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर और 5 अन्य द्वारा दायर एक मुकदमे में दायर किया गया, जिसमें उस भूमि की बहाली का दावा किया गया, जिस पर ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं के लिए है।

मुकदमे में वादी ने यह घोषित करने की मांग की कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, वह हिंदुओं की है। जैसा कि सर्वविदित है, भूमि स्वामित्व विवाद कथित तौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर के खंडहरों पर बनी ज्ञानपवी मस्जिद से संबंधित है। मुकदमे को एचसी के समक्ष चुनौती दी गई और उक्त चुनौती को विवाद से संबंधित कई मामलों के साथ जोड़ दिया गया।

जस्टिस प्रकाश पाडिया की पीठ ने पिछले साल मामलों में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, अदालत ने इस साल मई में कुछ स्पष्टीकरण मांगे। इसलिए, मामलों को नियमित अंतराल पर सूचीबद्ध किया गया।