गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में दोषी को 15 दिन की पैरोल दी

Parole To Life Convict In 2002 Godhra Train Burning Case|

गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 में साबरमती एक्सप्रेस को जलाने के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे एक दोषी को शुक्रवार को 15 दिन की पैरोल दे दी। उल्‍लेखनीय है कि साबरमती एक्सप्रेस को जलाए जाने के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे थे।

जस्टिस निशा एम ठाकोर ने कहा कि पैरोल देना सजा के निलंबन के बराबर नहीं है, बल्कि इसे सजा के हिस्से के रूप में गिना जाता है, और यह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित अपील कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करता है। गुजरात सरकार ने न्यायिक मिसालों का हवाला देते हुए पैरोल का विरोध किया था।

याचिकाकर्ता हसन अहमद चरखा उर्फ लालू को धारा 143, 147, 148, 302, 307, 323, 324, 325, 326, 322, 395, 397, 435, 186, 188 सहपठित आईपीसी की धारा 120(बी), 149, 153(ए), साथ ही भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141, 150, 151 और 152 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।

इसके अतिरिक्त, उसे सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 और 5 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135(1) के तहत दोषी ठहराया गया था। मामला 2002 में पंचमहल के गोधरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और गोधरा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने चरखा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इसके बाद, याचिकाकर्ता ने एक अपील में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा के आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया। इसके बाद, उन्होंने 2018 में एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जो अभी भी लंबित है। अपील पर निर्णय की प्रतीक्षा करते हुए, चरखा ने जमानत के लिए आवेदन किया, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

इन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, चरखा ने हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर इस आधार पर पैरोल की मांग की कि उसकी दो भतीजियों की शादी के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक थी। उनके वकील ने इस बात पर जोर दिया कि चरखा का जेल आचरण रिकॉर्ड अच्छा रहा है, उसे पहले भी पैरोल दी गई है और उसने समय पर आत्मसमर्पण कर दिया है और उसकी पिछली रिहाई के दौरान कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है।

हालांकि, राज्य ने पैरोल देने का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान दोषी पैरोल या फर्लो पर रिहा होने के हकदार नहीं हैं। राज्य ने आगे तर्क दिया कि न्यायिक समिति की मांग है कि हाईकोर्ट इस संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से परहेज करे जहां अपीलीय अदालत ने मामले को जब्त कर लिया है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि दोषी को पैरोल पर रिहा करना सजा के निलंबन के समान होगा, जो केवल सीआरपीसी की धारा 389 के तहत स्वीकार्य है और इसलिए, रिट क्षेत्राधिकार के तहत शक्तियों का प्रयोग अपीलीय अदालत के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप के समान होगा, जिसे दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील से जब्त कर लिया गया है।

न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील और जमानत आवेदन के लंबित रहने के दौरान, हाईकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से याचिकाकर्ता को पैरोल देनी चाहिए।

अपने फैसले में, हाईकोर्ट ने दादू उर्फ तुलसीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य (2000) 8 एससीसी 437 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दोहराया कि पैरोल सजा के निलंबन के बराबर नहीं है और वैधानिक प्रावधानों, नियमों, जेल मैनुअल या सरकारी आदेशों के तहत पैरोल दिए जाने के बावजूद दोषी सजा काट रहा है। इस कानूनी सिद्धांत के आधार पर, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पैरोल मांगने वाले आवेदनों की जांच करना उसके अधिकार क्षेत्र में है।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने गोवा जेल नियम, 2006 के नियम 335 और जेल मैनुअल के नियम 832 नोट (i) के साथ कई उदाहरणों का उल्लेख किया और कहा, “उपरोक्त प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि अनुदान दिया जाएगा।” पैरोल को सजा के निलंबन के रूप में नहीं माना जाता है और इसके विपरीत, इसे सजा के भाग के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

“इस प्रकार, उपरोक्त व्यक्त प्रावधानों और स्थापित कानूनी स्थिति के आलोक में, मेरा दृढ़ विचार है कि पैरोल पर कैदी की रिहाई सजा के निलंबन के समान नहीं होगी। इसलिए, इस न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।''

कोर्ट ने याचिका की अनुमति देते हुए कहा,

“याचिकाकर्ता को उसकी वास्तविक रिहाई की तारीख से 15 दिनों की अवधि के लिए सामान्य नियमों और शर्तों पर पैरोल छुट्टी पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, जैसा कि अधिकारियों द्वारा उचित समझा जा सकता है। याचिकाकर्ता के मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 268 के तहत राज्य द्वारा जारी अधिसूचना, पैरोल छुट्टी की उपरोक्त अवधि के दौरान स्थगित रहेगी।”

केस टाइटल: हसन अहमद चरखा @ लालू, अफसा हसन लालू के माध्यम से बनाम स्टेट ऑफ गुजरात आर/स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 7866 ऑफ़ 2023

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