न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला - सरकार ने एससी कॉलेजियम की 18 सिफारिशों को वापस भेजा, कॉलेजियम ने छह को दोहराया : कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा को सूचित किया कि जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा अनुशंसित कुल 18 प्रस्तावों को सरकार ने कॉलेजियम को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है।

उन्होंने उच्च सदन को बताया, "न्यायाधीश की नियुक्ति के कुल 64 प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं और प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।"

कानून मंत्री राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी और माकपा के सांसद जॉन ब्रिटास के सवालों का जवाब दे रहे थे।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्वयं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लौटाए गए कॉलेजियम प्रस्तावों की कुल संख्या पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा:

"वापस भेजे गए 18 प्रस्तावों में से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 06 मामलों को दोहराया है 07 मामलों में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के कॉलेजियम से ताज़ा जानकारी मांगी है, और 05 मामलों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट को भेजने का निर्णय लिया गया है।"

सुप्रीम कोर्ट में रिक्तियों के मुद्दे पर उन्होंने सदन को सूचित किया कि 30.01.2023 तक, 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 07 रिक्तियों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में 27 न्यायाधीश काम कर रहे हैं। इन 7 रिक्तियों में से 5 न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है और इसी बीच शेष 02 (दो) रिक्तियों का प्रस्ताव एससीसी से दिनांक 31.01.2023 को प्राप्त हुआ है।

हाईकोर्ट में खाली पदों के संबंध में उन्होंने कहा:

दिनांक 30.01.2023 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न हाईकोर्ट में 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 775 न्यायाधीश कार्यरत हैं और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 333 पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों के मुकाबले हाईकोर्ट कॉलेजियम (एचसीसी) द्वारा अनुशंसित 142 प्रस्ताव सरकार के साथ प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

हाईकोर्ट कॉलेजियम (एचसीसी) से प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या : 142

एचसीसी द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों की संख्या और एससीसी को भेजे जाने की प्रक्रिया में : 67

एससीसी को भेजी गई एचसीसी सिफारिशों की संख्या और एससीसी द्वारा अनुशंसित और प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों के तहत : 64

एससीसी द्वारा आस्थगित प्रस्ताव : 11

उन्होंने आगे बताया कि 2019 से जनवरी 2023 तक सुप्रीम कोर्ट में 22 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और विभिन्न हाईकोर्ट में 446 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई।

उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के पदों को तेजी से भरने के लिए प्रतिबद्ध है।