गरीब नवाज़ मस्जिद विध्वंस मामला: जालसाजी मामले में मस्जिद कमेटी के सदस्यों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कठोर कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने पिछले हफ्ते गरीब नवाज मस्जिद की समिति के सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इनके खिलाफ मस्जिद के दस्तावेजों को जाली बनाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस महीने की शुरुआत में बाराबंकी में जिला प्रशासन द्वारा मस्जिद को एक "अवैध निर्माण" होने का दावा करते हुए ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद, बाराबंकी पुलिस ने मस्जिद को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत कराने के लिए कथित तौर पर धोखाधड़ी का सहारा लेने के आरोप में आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

न्यायमूर्ति अताउरहमान मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि जब तक सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत एक पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, तब तक याचिकाकर्ताओं को किसी भी जबरदस्ती के उपायों के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

कोर्ट के सामने मामला

याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर विशेष रूप से किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज का उल्लेख नहीं करता है, जिसे या तो जाली या उसमें किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं द्वारा छेड़छाड़ की गई है।

समिति के अध्यक्ष मुश्ताक अली, उपाध्यक्ष वकील अहमद, सचिव मोहम्मद अनीश और दस्तगीर, अफजाल मोहम्मद नसीम के साथ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर मोहम्मद ताहा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस तरह उन्होंने राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि हाईकोर्ट ने पहले से ही विशेष रूप से महामारी की अवधि के दौरान विध्वंस गतिविधियों को रोकने के लिए एक आदेश जारी किया है (अभी भी लागू है), फिर भी मस्जिद का विध्वंस हुआ, जो मीडिया रिपोर्ट में व्यापक रूप से कवर किया गया है।

प्रस्तुतियाँ की गईं

यह तर्क दिया गया कि एफ.आई.आर. झूठी और निराधार हैं और कथित मस्जिद एक उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ थी और वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत थी।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेश के तहत अधिकारों की रक्षा की गई थी।

रिट याचिका की स्थिरता का विरोध करते हुए राज्य यह स्पष्ट नहीं कर सका कि याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से कौन से दस्तावेज जाली थे। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया कि जांच अभी भी लंबित है।

यह भी कहा गया है कि निर्देशों के अभाव में स्पष्ट स्थिति को न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया जा सका। इस प्रकार, जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा गया।

इस प्रकार, अदालत ने निर्देश दिया कि तीन सप्ताह के भीतर एक जवाबी हलफनामा दायर किया जाए।

केस का शीर्षक - मुश्ताक अली और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से प्रिं. सचिव घर और अन्य।

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