एफआईआर में आरोप लगाना आत्महत्या के लिए उकसाने का कारण नहीं कहा जा सकता : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी की आत्महत्या के बाद दर्ज मामला खारिज किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एक मामले पर सुनवाई के दौरान माना कि बलात्कार के आरोपी के खिलाफ एफआईआर में लगाए गए आरोपों को उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के कारणों के रूप में नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए 24 वर्षीय शुभम उर्फ ​​तेजस गुप्ता के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को खारिज कर दिया।

जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल ने फैसले में कहा,

"मौजूदा मामले में भले ही एफआईआर में निहित आरोपों और गवाहों के बयानों को वैसे ही लिया जाए, जैसा वे हैं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया है। अधिक से अधिक मृतक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का याचिकाकर्ता का कार्य हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता ने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया है।”

अदालत बलात्कार के आरोपी की मौत के बाद कई आरोपियों के खिलाफ दायर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

अभियोजन पक्ष का कहना था कि मृतक रूपेश गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(एन), 384, पॉक्सो एक्ट की धारा 3,4 और आईटी एक्ट की धारा 67-ए के तहत मामला दर्ज होने के बाद उसने आत्महत्या कर ली।

चूंकि आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने को दंडनीय बनाती है, इसलिए प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति को दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए यह अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह यह स्थापित करे कि ऐसे व्यक्ति ने आत्महत्या के लिए उकसाया है।

"यह साबित करना आवश्यक है कि उक्त अभियुक्त ने व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया है या किसी साजिश में एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ शामिल होना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का गठन हुआ है।"

अदालत ने कहा कि एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को उकसाने के का आरोपी कहा जा सकता है, जब वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाषा के माध्यम से उसे सक्रिय रूप से उत्तेजित करता है। उकसाने का अर्थ है आगे बढ़ना या आग्रह करना या किसी कार्य को करने के लिए उकसाना, उकसाना, आग्रह करना या प्रोत्साहित करना।

अदालत ने एफआईआर रद्द करते हुए कहा,

"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए, इस अदालत की सुविचारित राय है कि प्रथम दृष्टया यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता ने किसी भी तरह से मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया है।".

केस टाइटल: शुभम @ तेजस गुप्ता बनाम एमपी राज्य व अन्य