यह आवश्यक नहीं है कि हर आरोपी मौके पर मौजूद हो, परिस्थितियों की श्रृंखला पर विचार किया जा सकता है : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में विचार किया कि क्या उस याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर रद्द की जा सकती है जिसे एफआईआर में आरोपी के रूप में संदर्भित नहीं किया गया और जो घटनास्थल पर मौके पर मौजूद नहीं था।

जस्टिस प्रसन्ना बी. वरले और जस्टिस एस.एम. मोदक की पीठ ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (एमसीओसी) के तहत सामान्य आपराधिक कानून और अपराधों के बीच के अंतर को दोहराया और कहा,

"यह हमेशा आवश्यक नहीं कि प्रत्येक आरोपी मौके पर मौजूद हो। परिस्थितियों की श्रृंखला में विभिन्न परिस्थितियां होती हैं। उस श्रृंखला में ऐसा हो सकता है कि आरोपी व्यक्तियों का समूह मौके पर मौजूद हो, कुछ अभियुक्तों ने अपराध करने से पहले एक भूमिका निभाई और उनमें से कुछ ने अपराध के बाद भाग लिया है।"

प्रतिवादी ने यह विवाद नहीं किया कि वर्तमान याचिकाकर्ता को एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया। हालांकि, उसने प्रस्तुत किया कि अब तक की गई जांच में मुख्य हमलावरों को उकसाने में याचिकाकर्ता की संलिप्तता का खुलासा हुआ है।

उन्होंने एमसीओसी की धारा तीन के प्रावधान का हवाला दिया और गोविंद सखाराम उभे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2009 ALL MR (Cri) 1903, पर भरोसा किया, जहां यह माना गया कि एमसीओसी अधिनियम की धारा 3(4) के तहत जबरन वसूली की राशि तय करने, इसे स्वीकार करने और इसे गिरोह के नेता को सौंपने के लिए बातचीत करने का कार्य भी इस दायरे में आने के लिए उकसाने का कार्य माना जाता है।

बेंच ने माना,

"एमसीओसी के आह्वान के बिंदु पर कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि उक्त अधिनियम संगठित अपराध को रोकने और नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। संगठित अपराध नियमित अपराध से अलग है। यदि आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आर्थिक / अन्य लाभ गैरकानूनी गतिविधि जारी है तो यह एक संगठित अपराध है। यह संगठित अपराध सिंडिकेट की ओर से किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि यदि अपराध सिंडिकेट है और वे आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं और यह उनकी आजीविका का स्रोत बन गया है, तो यह कड़े एमसीओसी अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करता है। सामान्य आपराधिक कानून गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

पीठ ने माना कि यह जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही तरह के अपराधी उस अपराध को अंजाम दें। नए आरोपी या पुराने और नए प्रतिभागियों का संयोजन हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी अपराध संगठित अपराध सिंडिकेट के जाल से जुड़े हुए हैं।

केस शीर्षक: राजेंद्र भाऊ पटोले बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य

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