मध्यस्थता समझौते की गैर-मौजूदगी में भी, मामले को MSMED अधिनियम की धारा 18 के तहत मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि पार्टियों के बीच मध्यस्थता समझौते के अभाव में मामले को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED अधिनियम) की धारा 18 के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है।

जस्टिस लिसा गिल की एकल पीठ ने दोहराया कि एमएसएमईडी अधिनियम एक विशेष अधिनियम होने के कारण मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी एक्ट) पर प्रभावी होगा। कोर्ट ने कहा कि भले ही मध्यस्थता द्वारा विवादों के समाधान के लिए पार्टियों के बीच एक समझौता हुआ हो, अगर एक विक्रेता को MSMED अधिनियम के तहत कवर किया गया था, तो MSMED अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तंत्र के मद्देनजर पार्टियों के बीच समझौते को नजरअंदाज करना होगा।

प्रतिवादी मैसर्स गोयल प्लाइवुड एलएलपी ने याचिकाकर्ता मैसर्स एसजीएम पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को माल की आपूर्ति की। याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए माल के संबंध में बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने के बाद, प्रतिवादी ने हरियाणा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल (HMSEFC) के समक्ष दावा दायर किया। इसके बाद एचएमएसईएफसी ने एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया और पार्टियों को मध्यस्थता के लिए भेजा।

याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के साथ पठित ए एंड सी अधिनियम की धारा 14 के तहत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें एकमात्र मध्यस्थ के जनादेश को समाप्त करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता एसजीएम पैकेजिंग इंडस्ट्रीज ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि मामला एमएसएमईडी अधिनियम के तहत सुलह की किसी भी उचित प्रक्रिया के बिना मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष ए एंड सी अधिनियम की धारा 12 के तहत एक आवेदन दायर किया था जिसमें मध्यस्थ से उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में आवश्यक घोषणा की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने उक्त आवेदन में आपत्ति जताई थी कि पार्टियों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं था और इस प्रकार मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता था। याचिकाकर्ता ने कहा कि एकमात्र मध्यस्थ द्वारा उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

प्रतिवादी गोयल प्लाइवुड एलएलपी ने दावा किया कि यह एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत था और उसने याचिकाकर्ता फर्म द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के संबंध में अपनी शिकायतों के निवारण के लिए एचएमएसईएफसी से संपर्क किया था। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को इसके बारे में एचएमएसईएफसी द्वारा सूचित किया गया था और याचिकाकर्ता को विवाद को निपटाने के लिए बकाया राशि का भुगतान करने की सलाह दी गई थी।

प्रतिवादी ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने के बाद, एचएमएसईएफसी ने मामले को एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित करने का आदेश पारित किया। प्रतिवादी ने कहा कि याचिकाकर्ता एचएमएसईएफसी के उक्त आदेश को आर्बिट्रेटर को संदर्भित करने के आदेश को चुनौती देने में विफल रहा है और यह कि एमएसएमईडी अधिनियम के तहत मध्यस्थता की कार्यवाही को बनाए रखा जा सकता है।

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि एमएसएमईडी अधिनियम के तहत एचएमएसईएफसी से संपर्क करने के लिए, पार्टियों के बीच एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं थी।

MSMED अधिनियम की धारा 18(1) में प्रावधान है कि विवाद का कोई भी पक्ष सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (MSEFC) को संदर्भ दे सकता है। धारा 18(2) के तहत, एमएसईएफसी या तो स्वयं मामले में सुलह की कार्यवाही करेगा या वह किसी संस्थान या केंद्र की सहायता ले सकता है।

धारा 18(3) में प्रावधान है कि जहां धारा 18(2) के तहत शुरू किया गया सुलह सफल नहीं होता है, एमएसईएफसी या तो स्वयं विवाद को मध्यस्थता के लिए ले सकता है या मामले को मध्यस्थता के लिए किसी संस्थान या केंद्र को संदर्भित कर सकता है।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एचएमएसईएफसी द्वारा एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी थी। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी, जो MSMED अधिनियम के तहत पंजीकृत था, अपनी शिकायत के निवारण के लिए MSMED अधिनियम के तहत HMSEFC से संपर्क करने का हकदार था।

कोर्ट ने देखा कि मैसर्स श‌िल्पी इंडस्ट्रीज बनाम केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (2021) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, एमएसएमईडी अधिनियम एक विशेष अधिनियम होने के कारण ए एंड सी अधिनियम पर हावी होगा और एक अधिभावी प्रभाव होगा।

इस प्रकार, कोर्ट ने माना कि भले ही मध्यस्थता द्वारा विवादों के समाधान के लिए पार्टियों के बीच एक समझौता हुआ हो, अगर एक विक्रेता को एमएसएमईडी अधिनियम के तहत कवर किया गया था, तो एमएसएमईडी अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तंत्र के मद्देनजर पार्टियों के बीच समझौते को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि विक्रेता, उस मामले में, MSMED अधिनियम के तहत अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है।

कोर्ट ने नोट किया कि एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 18, जो एक सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) के विवाद के संदर्भ से संबंधित है, एक गैर-बाध्य खंड से शुरू होती है।

इस प्रकार, कोर्ट ने माना कि पार्टियों के बीच मध्यस्थता समझौते की अनुपस्थिति में भी, मामले को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 18 के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि एमएसएमईडी अधिनियम के तहत कोई सुलह की कार्यवाही नहीं की गई थी और इसलिए मध्यस्थता का संदर्भ अमान्य था, याचिकाकर्ता ने एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी थी।

इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के पास मध्यस्थ निर्णय को चुनौती देने का एकमात्र उपाय था। इस तरह कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: मैसर्स एसजीएम पैकेजिंग इंडस्ट्रीज बनाम मैसर्स गोयल प्लाइवुड एलएलपी

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें