संस्कृति स्कूल एडमिशन- दिल्ली न्यायिक सेवा को आरक्षण लाभ के लिए सिविल सेवा श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकताः दिल्ली हाईकोर्ट

निचली अदालत के न्यायाधीश की बेटी की ओर से संस्कृति स्कूल में सरकारी कोटे के तहत दाखिले के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों को केंद्रीय अधिकारियों (ग्रुप ए) की शिक्षण संस्थान में आरक्षण योजना श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता।

जस्टिस चंद्रधारी सिंह उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें कहा गया कि दिल्ली न्यायिक नियम 1970 के नियम 3 (सी) के आधार पर एक सिविल ग्रुप ए राजपत्रित पद पर तैनान न्यायिक अधिकारी को डीजेएस नियमों के नियम 33 के अनुसार संबंधित पद धारण करने वाला नौकर को सरकार के समान माना जाना चाहिए। ।

संस्कृति स्कूल में 60 प्रतिशत सीटें सिविल सेवा, रक्षा संवर्ग और समूह-ए सिविल सेवा जैसी संबद्ध सेवाओं के अधिकारियों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।

कोर्ट ने आदेश में कहा कि एडमिशन के लिए स्कूल द्वारा किया गया आरक्षण सीमित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के लिए कल्याणकारी उपायों की प्रकृति में है और कोटा में शामिल श्रेणियां दिल्ली न्यायिक सेवा को निर्दिष्ट नहीं करती है।

कोर्ट ने कहा,

"इसके अलावा, भले ही डीजेएस नियम, नियम 3 (सी) के अनुसार व्याख्या की गई हो, दिल्ली न्यायपालिका के तहत सेवाओं को "योग्य केंद्रीय सेवा अधिकारी (ग्रुप ए)" की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता, जैसा कि सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के प्रावधान के अनुसार प्रदान किया गया है।"

अदालत ने यह भी नोट किया कि स्कूल में एडमिशन 21 जनवरी, 2016 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर दिया जाता है और स्कूल को अपनी आवश्यकताओं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आरक्षण बनाए रखने की स्वतंत्रता है।

अदालत ने आगे कहा,

"याचिकाकर्ता सरकारी श्रेणी के तहत एडमिशन के लिए प्रतिवादी स्कूल को निर्देश देने के लिए परमादेश की मांग कर रहा है। हालांकि, दिल्ली न्यायिक सेवा निश्चित रूप से आरक्षण योजना में नहीं आती है और न ही सिविल के व्यापक प्रतिनिधित्व में भी शामिल किया जा सकता है।"

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा कि दिल्ली में प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर अखिल भारतीय सेवा, भारतीय विदेश सेवा और अन्य पात्र केंद्रीय सेवा अधिकारियों (ग्रुप ए) के अधिकारियों के बच्चे 60 प्रतिशत कोटे के तहत एडमिशन के पात्र होंगे।

याचिकाकर्ता के पिता दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल हो गए और परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद स्थायी सदस्य बन गए। 2018 में स्कूल ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा भर्ती नहीं किए जाने के आधार पर दिल्ली न्यायिक सेवा को सिविल सेवा के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि लड़की के पिता दिल्ली न्यायिक सेवा नियमों के नियम 3 (सी) के तहत सिविल ग्रुप ए राजपत्रित पद पर है।

डीजेएस नियमों के नियम 33 में कहा गया,

"सेवा की शर्तों के संबंध में ऐसे सभी मामलों के संबंध में जिनके लिए इन नियमों या आदेशों में कोई प्रावधान या अपर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया, और सरकार के लिए लागू है, वे भारत संघ के मामलों के संबंध में संबंधित पदों को धारण करने वाले कर्मचारी ऐसी सेवा की शर्तों को विनियमित करेंगे।"

इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि यूपीएससी द्वारा अपने सदस्यों की भर्ती नहीं किए जाने के आधार पर दिल्ली न्यायिक सेवा को सिविल सेवा के रूप में स्वीकार करने से स्कूल का इनकार कानून के विपरीत है।

दूसरी ओर, स्कूल प्रशासन ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली न्यायिक सेवा एक 'सिविल सेवा' नहीं है, क्योंकि राज्य और पद धारण करने वाले व्यक्ति के बीच स्वामी और सेवक का कोई संबंध नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि स्कूल के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि निजी संस्थान होने के कारण यह हाईकोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं है।

कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता स्कूल की आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए अयोग्य है। इस तरह उसे एडमिशन से वंचित कर दिया गया।

अदालत ने कहा,

"उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में वर्तमान रिट याचिका लंबित आवेदनों के साथ खारिज की जाती है।"

टाइटल: श्रेया भारद्वाज अपने अभिभावक बनाम संस्कृति स्कूल और अन्य।

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