तलाक के समझौते के तहत पत्नी द्वारा पति को 12 लाख रुपये देने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने पति पर क्रूरता का आरोप लगाने वाली एफआईआर खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पति के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी, जिस पर उसकी पत्नी ने क्रूरता का आरोप लगाया था। कोर्ट ने देखा कि दंपति ने अपने मतभेदों को सुलझा लिया है और पति पर दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। आपसी सहमति के तहत तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग करने के अलावा पत्नी ने अपने पति को उसके सभी दावों के लिए 12 लाख रुपये की राशि का भुगतान भी किया।

अदालत ने आदेश में दर्ज किया,

"उक्त राशि में से प्रतिवादी नंबर 2 [पत्नी] द्वारा याचिकाकर्ता नंबर 1 [पति] को 06.01.2023 को पहले प्रस्ताव के बयान की रिकॉर्डिंग के समय 6 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया और शेष 6 लाख रुपये का भुगतान दूसरे प्रस्ताव के बयान की रिकॉर्डिंग के समय किया गया था, जिसकी प्राप्ति याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा स्वीकार की गई है।"

पुलिस स्टेशन अपराध (महिला) सेल, नानक पुरा, दिल्ली में पत्नी द्वारा पुरुष और उसकी मां के खिलाफ 2017 में आईपीसी की धारा 498ए/406/506/34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। बाद में आरोपियों के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोपियों ने इस महीने इस आधार पर एफआईआर रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है।

जस्टिस विकास महाजन ने मामले की सुनवाई की।

राज्य ने कहा कि चूंकि एफआईआर एक वैवाहिक विवाद का परिणाम है और पार्टियों ने पहले ही समझौता कर लिया है और अपने मतभेदों को सुलझा लिया है, इसलिए अगर विचाराधीन एफआईआर को रद्द कर दिया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

पंजाब के ज़ीरकपुर में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार, दिसंबर 2015 में युगल का विवाह संपन्न हुआ। पक्षकार गुरुग्राम में पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा, "पक्षों के बीच असंगति और अप्रासंगिक मतभेदों के कारण, उनके बीच कुछ विवाद और मतभेद उत्पन्न हुए, जिसके कारण उक्त एफआईआर दर्ज की गई और पक्षकार 01.03.2016 से अलग-अलग रहने लगे।" दंपति की कोई संतान नहीं है।

अदालत ने आदेश में दर्ज किया,

"कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, पक्षों ने अपने विवादों का निपटारा किया और समझौते की शर्तों को 01 दिसंबर, 2022 के निपटान समझौते के रूप में लिखित रूप में कम कर दिया गया। 10.04.2023 को आपसी सहमति से तलाक की डिक्री ली। आगे यह सहमति हुई कि प्रतिवादी नंबर 2 याचिकाकर्ता नंबर 1 के सभी दावों के लिए 12 लाख रुपये की राशि का भुगतान करे।"

शिकायतकर्ता ने अदालत से कहा कि एफआईआर रद्द होने की स्थिति में उसे कोई आपत्ति नहीं है। पीठ ने आदेश में कहा, "अदालत द्वारा किए गए एक प्रश्न पर, प्रतिवादी नंबर 2 ने यह भी कहा कि उसने अपनी मर्जी से और बिना किसी दबाव, जबरदस्ती या बिना किसी धमकी के समझौता किया है।"

यह देखते हुए कि यह न्याय के हित में है कि एफआईआर और उससे निकलने वाली कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए, अदालत ने कहा कि ऐसा करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

अदालत ने कहा,

"नतीजतन, याचिका की अनुमति दी गई और आईपीसी की धारा 498ए/406/506/34 के तहत एफआईआर नंबर 37/2017 और पुलिस स्टेशन अपराध (महिला) सेल, नानक पुरा में दर्ज केस नंबर 6684/2019 से निकलने वाली अन्य सभी परिणामी कार्यवाही के साथ-साथ रद्द कर दी जाती हैं।"

टाइटल : वीके और अन्य बनाम राज्य सरकार एनसीटी दिल्ली और अन्य

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें