दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 के बीच पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कैटरिंग सर्विसेज के लिए लाइसेंस शुल्क में छूट देने की मांग वाली याचिका पर आईआरसीटीसी को नोटिस जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरूवार को एक याचिका पर आईआरसीटीसी (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन) को नोटिस जारी किया। याचिका में COVID19 के बीच पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कैटरिंग सर्विसेज के लिए लाइसेंस शुल्क में छूट देने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की खंडपीठ ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए मामले को 22 अक्टूबर को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
अपील 6 सितंबर के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जहां यह कहा गया था कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेकर याचिकाकर्ता (यहां अपीलकर्ता) ने अपनी संविदात्मक शर्तों को खुली आंखों से प्रस्तुत किया था और अब इसे चुनौती नहीं दे सकता।
एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया था,
"याचिकाकर्ता ने निविदा शर्त को चुनौती नहीं दी है और अपनी बोली जमा करने के बाद अब भाग लेने और सफल घोषित होने के बाद, निविदा की स्थिति में बदलाव की मांग नहीं कर सकते हैं, इस आधार पर कि किसी अन्य क्षेत्र को तरजीही उपचार दिया जा रहा है जो एक अलग निविदा दस्तावेज द्वारा कवर किया गया है।"
अपील में यह तर्क दिया गया है कि जहां तक पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों का संबंध है, उनके साथ भेदभाव किया गया है। प्रस्तुत किया कि उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में बोली जमा करने वाले निविदाकारों के साथ अंतर व्यवहार किया जा रहा है।
अपीलकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता जयंत के मेहता ने कहा कि इस तरह का भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन है और इसलिए, एकल न्यायाधीश ने यह मानते हुए गलती की कि अपीलकर्ता ने अपना अधिकार छोड़ दिया है। मौलिक अधिकारों में छूट नहीं हो सकती।
अपील का विरोध करते हुए प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता निखिल मजीठिया ने अग्रिम नोटिस पर पेश होकर प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता द्वारा आईआरसीटीसी को लिखे गए एक पत्र के मद्देनजर अनुबंध से सम्मानजनक बाहर होने की मांग को देखते हुए यह मुद्दा निष्फल हो गया है।
एडवोकेट मजीठिया ने कहा,
"उन्हें वही दिया गया था। तो अब क्या बचा है?"
इस मौके पर मेहता ने स्पष्ट किया कि उक्त बाहर होने की मांग केवल 2 स्टेशनों के संबंध में है, जबकि उन्हें 10 इकाइयों में सफल घोषित किया गया है। मेहता ने कहा कि मैं शेष स्टेशनों पर अपना परिचालन जारी रखता हूं। इसलिए यह मुद्दा जीवंत है।
केस का शीर्षक: शिव एंड संस एंड अन्य बनाम आईआरसीटीसी लिमिटेड