दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय मेडिकल प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय मेडिकल प्रणाली के लिए नवगठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।

यह याचिका तत्कालीन सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (CCIM) के पूर्व अध्यक्ष द्वारा दायर की गई है, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं।

याचिका में यह आरोप लगाया गया कि NCISM के वर्तमान अध्यक्ष वैद्य जयंत देवपुजरी के पास भारतीय मेडिकल प्रणाली अधिनियम, 2020 के लिए राष्ट्रीय आयोग के अनुसार आवश्यक योग्यता नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मामले को 22 अक्टूबर, 2021 को पोस्ट किया।

2020 से पहले भारतीय मेडिकल प्रणाली अधिनियम, 1970 के लिए राष्ट्रीय आयोग के तहत स्थापित सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (CCIM), पेशे को संचालित करने और शिक्षा देश की आयुष प्रणाली का प्रबंधन करने वाला शीर्ष निकाय था।

सीसीआईएम कुछ मनोनीत सदस्यों के साथ एक निर्वाचित निकाय है।

2020 में भारतीय मेडिकल प्रणाली अधिनियम, 2020 के लिए राष्ट्रीय आयोग [NCISM अधिनियम] को CCIM की जगह NCISM के साथ पारित किया गया था।

याचिका के अनुसार, NCISM का 'पारदर्शिता को बढ़ावा देने' का उद्देश्य यह दर्शाता है कि CCIM चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली प्रदान करने में विफल रहा है।

याचिकाकर्ता का यह मामला है कि CCIM को NCISM से बदलने के बावजूद, वही व्यक्ति जो CCIM को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त था, उसे ही NCISM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

NCISM अधिनियम, 2020 की धारा 4(2) के अनुसार, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए अपेक्षित योग्यता इस प्रकार है: (ए) उत्कृष्ट क्षमता; (बी) सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और अखंडता; (सी) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भारतीय मेडिकल पद्धति के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; और (डी) भारतीय मेडिकल प्रणाली के किसी भी क्षेत्र में बीस वर्ष, जिनमें से दस वर्ष स्वास्थ्य सेवा वितरण, भारतीय मेडिकल प्रणाली या इसके समीकरण के विकास और विकास के क्षेत्र में सेवा दी हो।

हालाँकि, अधिवक्ता अशोक कुमार पाणिग्रही के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार, वर्तमान अध्यक्ष के पास आयुष चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर डिग्री नहीं है। एक लीडर के रूप में दस साल का प्रासंगिक अनुभव है। उनकी नियुक्ति राजनीतिक व्यवस्था के साथ उनकी सांठगांठ का परिणाम है। साथ ही यह भी कहा गया कि वर्तमान अध्यक्ष के पास न केवल दस वर्षों के लिए एक लीडर के रूप में अपेक्षित प्रशासनिक अनुभव की कमी है, बल्कि उनकी 'सत्यनिष्ठा' भी संदिग्ध है।

वर्तमान अध्यक्ष के चयन को 'अनुचित' बताते हुए याचिका में कई अन्य उच्च योग्य उम्मीदवारों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें देवपुजारी के स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है।

शीर्षक: रघुनंदन शर्मा बनाम भारत संघ